मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयात कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारकडे रेमडेसिवीर उपलब्ध नसताना, काही बॉलिवूड सेलिब्रेटींकडे ते कसे उपलब्ध होते, जर यांना खरंच सर्वसामान्य लोकांची मदत करायची आहे, तर ते ही मदत थेट प्रशासनाकडे का जमा करत नाहीत, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला. त्यावर टिप्पणी करताना हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, 'आम्ही या मदतीच्या विरोधात नाही. मात्र, राज्य सरकारने या सेलिब्रिटिंनाच नोडल ऑफिसर म्हणून नेमण्याचा विचार करावा'. तसेच काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादमध्ये एक खासदाराच्या बाबतीतही ही बाब समोर आली होती, असेही हायकोर्टाने नमूद केले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचेही निरीक्षण यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
राज्याला दिवसाला 70 हजार रेमडेसिवीरची गरज -
राज्यात रेमडेसिवीरचा तुटवडा जाणवत असून केंद्र सरकारकडून अधिकचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मात्र, ते मिळत नसल्याचा पुनरूच्चार राज्य सरकारने केला. राज्याला दिवसाला 70 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. मात्र, केंद्राकडून पुरवठा केवळ 45 हजार इंजेक्शनचाच होतो, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. यावर नाराजी व्यक्त करत दुसऱ्या लाटेपूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला पुरेसा साठा का उपलब्ध करून दिला नाही, त्यावर पावले का उचलली नाही, असे प्रश्न न्यायालयातर्फे उपस्थित करण्यात आले.
ग्रामीण भागातही कोरोणाचा प्रादुर्भाव -
शहरांच्याबाबतीत कोविड 19 ची परिस्थिती गंभीर असणे ही गोष्ट आम्ही समजू शकतो. मात्र, आता कोरोना खेडेगावातही पसरू लगला आहे. खेडेगावात पसरणाऱ्या कोरोनाचा फैलाव तातडीने रोखण्याची गरज आहे. शहराबाहेर या रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी सुरुवातीलाच पावले उचलायला हवी होती, अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केली.
हेही वाचा - चिनी लॉन अॅप कंपन्यांविरोधात ईडीची कारवाई; ७६.६७ कोटींची मालमत्ता जप्त
