मुंबई - शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी आता सीबीआय चौकशीची मागणी करणे चुकीचे आहे. तपास पूर्ण झाल्यावर पुन्हा नव्याने दुसऱ्या तपासयंत्रणेकडे प्रकरण सोपवण्याची गरज नाही. अशी भूमिका राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडली. राज्य सरकराला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
याचिकाकर्त्यांनीच EOW किंवा CBI चौकशीची मागणी केली होती, त्यानुसारच कोर्टाने ईओडब्ल्यूला गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले. आता क्लोजर रिपोर्टनंतर हेतू साध्य झाला नाही, म्हणून नव्याने तपासाची मागणी करणे चुकीचे आहे असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. अजित पवारांसह सर्वपक्षीय नेत्यांना क्लीन चीट या प्रकरणी मिळाली आहे. राज्य सरकारला यावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांनी ही सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण -
1961मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी सुरींदर अरोरा यांनी 2015मध्ये तक्रार दाखल करत हायकोर्टात अॅड सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
