मुंबई - राज्यात २१ डिसेंबरला होणाऱ्या १०६ नगरपंचायती (Nagarpanchayat Election) आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका (Zilla Parishad Election) घेण्याबाबत पेच निर्माण झाला आहे. या निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी आरक्षित (OBC Reservation) जागांच्या निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) स्थगिती दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर (Supreme Court) निवडणूक आयोगाकडे खुल्या प्रवर्गातील आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर २१ डिसेंबरला निवडणुका घेण्याचा पर्याय खुला झाला आहे.
- राज्य सरकारचा ठराव अद्याप पोहोचला नाही-
राज्यातील ओबीसींसाठी आरक्षित जागांसह सर्वच जागांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी करण्यात आला आहे. हा ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. मात्र, अद्याप हा ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पोहोचला नसल्याची माहिती निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी दिली आहे.
- ओबीसींच्या जागांवर महिला आरक्षण?
ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका पुढील महिन्यात घेतल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागा खुल्या करून त्यावर महिला आरक्षण काढलं जाण्याचा पर्यायही निवडणूक आयोगाकडे आहे. तसे झाल्यास या जागांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. मात्र, या निवडणुका दोन टप्प्यात झाल्या तरी सर्व जागांवरील मतमोजणी एकत्रच केली जाण्याची शक्यताही निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा आदेश दिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग आता नेमकी काय भूमिका घेते याकडे राज्यातील नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाची आरक्षणाला स्थगिती -
गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा अत्यंत गाजत आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ओबीसींना देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली (SC Stays 27% OBC Reservation) आहे.
यासंदर्भातली सविस्तर बातमी वाचा - SC Stays 27% OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
