मुंबई - लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यात महाराष्ट्र सरकारने वृत्तपत्र घरपोच वितरीत करण्यावर घातलेली बंदी अखेर उठवली आहे. त्यानुसार येत्या ८ जूनपासून राज्यात नेहमीप्रमाणे घरोघरी वृत्तपत्रे वितरीत करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे. परंतु, दोन महिन्यात झालेले नुकसान कसे भरून निघणार आणि बंदी उठवल्यानंतर लोक पेपर विकत घेतील का ? याबाबत मात्र वृत्तपत्र विक्रेत्यांमध्ये साशंकता आहे.
मार्च महिन्यात देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर घरपोच वृत्तपत्र पोहोचवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे वृत्तपत्रांची विक्री केवळ स्टॉलवरूनच करण्यात येत होती. आता राज्य सरकारने वृत्तपत्र विक्री करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, या परवानगीनंतर पूर्वीसारखा व्यवसाय होईल की नाही याबाबत विक्रेत्यांना चिंता सतावत आहे. कारण लोकांनी वृत्तपत्र घेणेच बंद केले आहे. वृत्तपत्र विक्रीला परवानगी दिली ही आनंदाची बाब आहे. आता लोक घरपोच वितरणाला परवानगी देतील की नाही याबाबत काही सांगता येत नाही. गेल्या दोन महिन्यात खूप मोठे नुकसान झाले आहे आणि येत्या काळात व्यवसाय सावरण्यासाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. कारण या दिवसांमध्ये लोकांची पेपर वाचण्याची सवय सुटली आहे. परत पेपर वाचनाकडे येतील का ? हे काही सांगता येत नाही, असे एका वृत्तपत्र विक्रेत्याने सांगितले.
वृत्तपत्रे हे खऱ्या बातम्याचे प्रतीक आहे. आजही लोक इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमापेक्षा वृत्तपत्राच्या बातमीवर विश्वास ठेवतात. सरकारने खूप चांगला निर्णय घेतला आहे, वृत्तपत्र वितरणाला सुरुवात केली आहे. यामुळे घरात वृत्तपत्र वाचता येणार आहे. वितरणाबाबत अनेकांच्या मनात अनेक शंका आहेत, असे राहुल मोरे या वाचकाने सांगितले.
कोट्यवधींचा फटका
एका महिन्यात ४ ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची भीती इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीने (INS) केंद्र सरकारला साधारणत: महिन्याभरापूर्वी पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली होती.
