मुंबई - एसटी संप (ST Worker Strike ) मिटावा म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा तोडगा काढण्यासाठी कृती समिती सदस्यांची बैठक बोलावली. या बैठकीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र या आवाहनाला एसटी कर्मचाऱ्यांकडून केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत (MSRTC Strike ) तोडगा निघावा यासाठी शरद पवारांनी केलेल्या मध्यस्थीनंतर देखील आज केवळ 356 एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झालेले पाहायला मिळाले. त्यामुळे एसटी संघटनांच्या सदस्यांनी, शरद पवार आणि परिवहन मंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतण्याच्या केलेल्या आवाहनाला कर्मचार्‍यांकडून प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही.
- एसटी महामंडळात एकूण कर्मचारी 92 हजार -
- त्यापैकी 10 जानेवारी पर्यंत 25 हजार 275 कर्मचारी कामावर रुजू
- कर्मचाऱ्यांना रुजू होण्याचे आवाहन 10 जानेवारीला करण्यात आले.
- 11 जानेवारीला 25 हजार 631 कर्मचारी कामावर रुजू
- 11 जानेवारीला केवळ 356 अधिक कर्मचारी रुजू
- तर दहा जानेवारीला एकूण 53 आगार सुरू होते
- मात्र आवाहनानंतर 11 जानेवारी रोजी केवळ 45 आगार सुरू
- 11 जानेवारीला 8 आगार कमी सुरू
त्यामुळे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एसटी कृती समितीच्या सदस्या नंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना केलेल्या आवाहनानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेमध्ये कोणताही बदल झालेला दिसत नाही. एसटी कर्मचारी एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असून उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर तयार केलेल्या समितीच्या अहवालाकडे आता एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
संपावर ठाम असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा निर्धार -
शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ज्या 22 संघटनांना चर्चेसाठी बोलावले होते त्या बावीस संघटनांचे एसटी महामंडळामध्ये अस्तित्वच उरलेले नाही. या संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि परिवहन मंत्री यांच्या ताटाखालचे मांजर असल्याची टीका सविता पवार (वाहक अक्कलकोट आगार) यांनी केली आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून कर्मचारी राज्यातील विविध आजारासह मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांशी प्रशासन चर्चा का करत नाही. असा सवालही सविता पवार यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसंदर्भात परिवहन मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी पुढे येऊन चर्चा करायला हवी. मात्र शरद पवार यांच्याकडे एसटी महामंडळ बाबत कोणते अधिकार नसताना चर्चा करण्यासाठी ते पुढाकार का घेत आहेत ? असा सवाल मेजर मासरंगकर (चंदगड डेपो) यांनी उपस्थित केला आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण शासनात करणार नाही तोपर्यंत एसटी महामंडळाचा कोणताही कर्मचारी कामावर परतणार नाही अशी भूमिका सर्व कामगारांनी घेतलेली पाहायला मिळाली.
संपर्क करण्याचा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार -
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मध्यस्थी केल्यानंतरही कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने संप करण्याचा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. मात्र विलीनीकरण म्हणजे हे सर्व एसटीचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी असणार. मात्र विलिनीकरणाचा मुद्दा आपल्या हातात नसून, याबाबत शासनाला जो निर्णय घ्यायचा आहे तो निर्णय शासन घेईल, असं शरद पवार यांनी आज स्पष्ट केले.
