मुंबई - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 2 हजार आदिवासी आणि 24 हजार 959 झोपडीधारकांसाठी आरे मिल्क कॉलनीत एसआरए योजनेअंतर्गत घरे बांधण्यात येणार आहेत. सुमारे 90 हजार एकर जागेवर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून हा प्रकल्प राबवला जात आहे. मात्र आता हा प्रकल्प बारगळल्याचे चित्र आहे. कारण या प्रकल्पासाठीच्या निविदेला पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुुळे आता या प्रकल्पाचे पुढे काय करायचे, अशी विचारणा थेट राज्य सरकारकडे करण्याची नामुष्की मुंबई मंडळावर आली आहे.
नॅशनल पार्कमधील काही आदिवासी आणि झोपडीधारकांचे पहिल्या टप्प्यात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पण त्यानंतर मात्र पुनर्वसन रखडले ते रखडलेच. त्यामुळे काही वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसन मार्गी लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (एसआरए) हा प्रकल्प दिला. नॅशनल पार्कमधील 2 हजार आदिवासी आणि 24 हजार 959 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन आरे मिल्क कॉलनीतील 90 एकर जागेवर करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला. पण काही कारणांमुळे हा प्रकल्प लागलीच एसआरए प्राधिकरणाकडून म्हाडाकडे देण्यात आला. मग म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने याचा सविस्तर आराखडा तयार करत डिसेंबर 2018मध्ये निविदा काढली.
या निविदा प्रक्रियेला पावणे दोन वर्षे होत आले, पण तरीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. कारण निविदेला पाच वेळेस मुदतवाढ देऊनही एकही बिल्डर यासाठी पुढे आलेला नाही. त्यामुळे आता काय करायचे, असा प्रश्न मुंबई मंडळापुढे पडला होता. त्याप्रमाणे मंडळाने याचा चेंडू गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्याच्या कोर्टात टाकला आहे. प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा काढायची की निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी विचारणा करणारा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. या प्रकल्पासाठी बिल्डरला मोबदला म्हणून केवळ टीडीआर मिळणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बिल्डरांना परवडत नसावा आणि म्हणूनच ते पुढे येत नसावेत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
याविषयी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांना विचारले असता त्यांनी आपल्याला याबद्दल माहिती नाही. ती घेतल्यावरच यावर भाष्य करेन. पण हा प्रकल्प आता जवळपास बासनात गुंडाळला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आरेतील 800 एकर जागा वन क्षेत्र म्हणून नुकतीच राखीव करण्यात आली आहे. तेव्हा हा प्रकल्प या 800 एकर जागेत येतो का, हे पाहणे हे महत्वाचे ठरेल. कारण ही जागा राखीव क्षेत्रात असेल तर प्रकल्प आपोआपच रद्दबातल होईल. त्यामुळे याविषयी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी ही बाब तपासावी लागेल असे म्हटले आहे. तर सेव्ह आरे चळवळीतील प्रमुख स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले की, आमचा या एसआरए प्रकल्पाला विरोध आहे. मग तो या 800 एकरमध्ये असो वा उर्वरित 2200 एकर मध्ये असो.
