मुंबई - मागील फडणवीस सरकारच्या काळात रोखून धरलेल्या हजारो शिक्षकांच्या भरतीला मान्यता देण्याचा महत्वाचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीला शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासह शिक्षण आयुक्त, शिक्षण विभागातील आणि वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली माहिती-
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिकच्या शाळांमध्ये तब्बल सहा हजार शिक्षकांचा पदांसाठी भरती तात्काळ सुरू होणार आहे. त्यामुळे हजारो तरुणांना कोरोनाच्या काळात शिक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी एक ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे, "प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. पवित्र पोर्टलद्वारे उर्वरीत सुमारे ६००० पदांसाठी शिक्षण सेवक पदभरती प्रक्रिया सुरू होत आहे."
मागील सरकारच्या काळातही या शिक्षक भरतीला रोखून धरण्यात आले होते-
राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विज्ञान, गणित आदी विषयांसोबत इंग्रजी आणि इतर भाषा विषयाच्या तज्ज्ञ शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे इंग्रजी विषयासाठी मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहिल्याने या जागा भरण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना, लोकभारती, शिक्षक परिषद यांच्यासह मुख्याध्यापक संघटनांनी केली होती. मागील सरकारच्या काळातही या शिक्षक भरतीला रोखून धरण्यात आले होते. केवळ काही विषयांच्या शिक्षकांच्या भरतीला मुभा देण्यात आली होती. मात्र आता आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांना नवीन शिक्षण पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचाही निर्णय घ्या..
राज्यातील शिक्षक भरतीचा शालेय उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी निर्णय घेऊन राज्यातील शाळांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता या निर्णयासोबत राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत, त्यावरही निर्णय घ्यावा.
- सुधीर घागस, अध्यक्ष शिक्षण क्रांती संघटना
निर्णयाचे स्वागत मात्र गुणवत्ता सुधारावी
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचे मुख्याध्यापक संघटनेकडून आम्ही स्वागत करतो. मात्र विभागाने शाळांना ज्या पायाभूत सुविधांची गरज असते, त्यावरही लक्ष द्यावे, असंख्य शाळांमध्ये आज पायाभूत सुविधांचा अभाव असतो. सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात हा प्रश्न सुटत नाही, यामुळे यावही लक्ष द्यावे.
- प्रशांत रेडीज, सचिव, मुख्याध्यापक संघटना, मुंबई
हेही वाचा- विधानपरिषदेच्या पाच नवनिर्वाचित सदस्यांनी घेतली पदाची शपथ
हेही वाचा- कोरोना लसीचा पहिला डोस इंग्लंडमध्ये भारतीय वंशाच्या हरी शुक्लांना मिळणार
