ETV Bharat / city

आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करा - श्रीरंग बरगे - एसटी महामंडळ

राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला राज्य शासनाचा विभाग म्हणून घोषित करावे किंवा एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे. जेणेकरून विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्यावी लागणारी सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच बसेस खरेदी करणे, बसस्थांनकांचे नुतणीकरण, आधुनिकीकरण आणि नवीन बांधणीसाठी तातडीने आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. त्यामुळे हळूहळू एसटी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस, श्रीरंग बरगे यांनी आज (रविवारी) कोल्हापूर येथे झालेल्या एसटी कामगारांच्या मेळाव्यात केली आहे.

एसटी
एसटी
author img

By

Published : Sep 12, 2021, 4:51 PM IST

मुंबई - कोरोनामुळे आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला राज्य शासनाचा विभाग म्हणून घोषित करावे किंवा एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे. जेणेकरून विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्यावी लागणारी सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच बसेस खरेदी करणे, बसस्थांनकांचे नुतणीकरण, आधुनिकीकरण आणि नवीन बांधणीसाठी तातडीने आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. त्यामुळे हळूहळू एसटी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस, श्रीरंग बरगे यांनी आज (रविवारी) कोल्हापूर येथे झालेल्या एसटी कामगारांच्या मेळाव्यात केली आहे.

'३ हजार कोटी रुपयांची होणार बचत'

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाला आपला कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व न ठेवता राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून घोषित करावे. जेणेकरून प्रवासी कर, टोल टॅक्स ,डिझेलवरील कर अशा विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्यावे लागणारे ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. अर्थात, एसटीला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. याबरोबरच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन भत्ते जाहीर करुन कोरोना प्रादुर्भावामुळे एसटी वाहतूक अजून सुरळीत झालेली नाही. या पुढेही अजून काही महिने ती सुरळीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. ती होईपर्यंत दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी रुपये २८० कोटी इतकी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही या वेळी संघटनेच्या वतीने या वेळी करण्यात आली.

'साडेचार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले'

मागील १८ महिन्यामध्ये एसटीचे तब्बल साडेचार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. सुमारे नऊ हजार कोटी संचित तोटा झालेल्या एसटीला भविष्यात सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे अजून काही महिने एस. टी. वाहतूक सुरळीत होणे अडचणीचे असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला रुपये २८० कोटी रुपये द्यावेत. राज्य शासनाने एसटीचे स्वतंत्र अस्तित्व काढून घेऊन तिला राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून दर्जा द्यावा किंवा शासनात विलीनीकरण करावे आणि शासनाचा एक विभाग म्हणून आवश्यक असणाऱ्या सर्व तरतुदी एसटीला लागू कराव्या, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

हेही वाचा - ठरलं...! लावणी सम्राज्ञी सुरेखा पुणेकर अजित पवारांच्या उपस्थितीत करणार राष्ट्रवादीत प्रवेश

मुंबई - कोरोनामुळे आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला राज्य शासनाचा विभाग म्हणून घोषित करावे किंवा एसटीचे शासनात विलीनीकरण करावे. जेणेकरून विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्यावी लागणारी सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. तसेच बसेस खरेदी करणे, बसस्थांनकांचे नुतणीकरण, आधुनिकीकरण आणि नवीन बांधणीसाठी तातडीने आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. त्यामुळे हळूहळू एसटी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस, श्रीरंग बरगे यांनी आज (रविवारी) कोल्हापूर येथे झालेल्या एसटी कामगारांच्या मेळाव्यात केली आहे.

'३ हजार कोटी रुपयांची होणार बचत'

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाला आपला कारभार सांभाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एसटी महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व न ठेवता राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून घोषित करावे. जेणेकरून प्रवासी कर, टोल टॅक्स ,डिझेलवरील कर अशा विविध करापोटी दरवर्षी शासनाला द्यावे लागणारे ३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. अर्थात, एसटीला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. याबरोबरच शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन भत्ते जाहीर करुन कोरोना प्रादुर्भावामुळे एसटी वाहतूक अजून सुरळीत झालेली नाही. या पुढेही अजून काही महिने ती सुरळीत होण्याची शक्यता दिसत नाही. ती होईपर्यंत दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी रुपये २८० कोटी इतकी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही या वेळी संघटनेच्या वतीने या वेळी करण्यात आली.

'साडेचार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले'

मागील १८ महिन्यामध्ये एसटीचे तब्बल साडेचार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. सुमारे नऊ हजार कोटी संचित तोटा झालेल्या एसटीला भविष्यात सक्षमपणे उभे राहण्यासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे अजून काही महिने एस. टी. वाहतूक सुरळीत होणे अडचणीचे असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला रुपये २८० कोटी रुपये द्यावेत. राज्य शासनाने एसटीचे स्वतंत्र अस्तित्व काढून घेऊन तिला राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणून दर्जा द्यावा किंवा शासनात विलीनीकरण करावे आणि शासनाचा एक विभाग म्हणून आवश्यक असणाऱ्या सर्व तरतुदी एसटीला लागू कराव्या, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

हेही वाचा - ठरलं...! लावणी सम्राज्ञी सुरेखा पुणेकर अजित पवारांच्या उपस्थितीत करणार राष्ट्रवादीत प्रवेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.