मुंबई - गुढीपाडव्यापासून मनसेने हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेतला आहे. असे असताना दुसरीकडे शिवसेनेने मराठीच्या मुद्द्याला धार देण्याचे ठरवल्याचे दिसते. राज्यात मराठी पाट्यांची ( Marathi boards on shops ) सक्ती करूनही अनेक आस्थापनांकडून कानाडोळा केला जातो आहे. राज्य सरकारने अशांकरता एक महिन्याची मुदत दिली ( one month deadline for Marathi Boards ) आहे. नियोजित वेळेत नियमांचे पालन न केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ( Marathi language minister Subhash Desai ) यांनी दिला आहे.
मराठी पाट्यांसाठी नियमावली : मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दुकाने आणि आस्थापनावरील पाट्या मोठ्या शब्दांत आणि ठळक मराठी भाषेत प्राधान्याने घ्याव्यात. उर्वरित जागेत इतर भाषेचा वापर करावा. अन्यथा कारवाई केली जाईल अशी नियमावली, मराठी राजभाषा विभागाने तयार केली आहे. आता नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे.
उल्लंघन केल्यास कारवाई : दुकाने आणि आस्थापानांवरील पाट्या प्रथम मराठीत करण्याचे आवाहन केले जात आहे. जनजागृतीसाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. महिनाभराची मुदत यासाठी देण्यात आली आहे. पूर्वी स्पष्ट नियम नसल्याने पळवाट काढली जात होती. आता कायदा केल्याने तसे करता येणार नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करता येईल, असे भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
हेही वाचा : 'राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी होणार सक्तीची'
