केंद्र सरकारच्या भाडेकरू कायद्याविरोधात शिवसेनेचे आंदोलन

केंद्र सरकारने 'आदर्श भाडेकरू कायदा' लागू केला आहे. या विरोधात मुंबईत शिवसेना रस्त्यावर उतरली आहे. घाटकोपर, दादर शिवसेना भवन, बोरिवली या भागात शिवसेनेचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करून हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई/घाटकोपर - केंद्र सरकारने 'आदर्श भाडेकरू कायदा' लागू केला आहे. या विरोधात मुंबईत शिवसेना रस्त्यावर उतरली आहे. घाटकोपर, दादर शिवसेना भवन, बोरिवली या भागात शिवसेनेचे आमदार, खासदार, पदाधिकारी यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करून हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात

मुंबईत अनेक भाडेकरू हे वर्षानुवर्ष नाममात्र भाडे देत आहे. त्यांना या कायद्यामुळे अव्वाच्या सव्वा भाडे द्यावे लागणार आहे. घरमालक मनमानी करणार असल्याने भाडेकरूंना याचा भविष्यात त्रास होणार आहे. म्हणूनच या विरोधात आंदोलन होत असून राज्य सरकारने या भाडेकरू कायद्याविरोधात आपला कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनाला गालबोट लागू नये म्हणून पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

'शिवसेनेचे ठिक-ठिकाणी आंदोलन'

केंद्र सरकारने भाडेकरू विरोधात संमत केलेल्या कायद्याच्या निषेदार्थ आज मुंबईत आम्ही आंदोलन करत आहोत. केंद्राच्या कायद्यामुळे लाखो भाडेकरू बेघर होण्याची शक्यता आहे. यासाठी आज शिवसेनेचे ठीक ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे विभागप्रमुख राजेंद्र राऊत यांनी सांगितले.

आमदार विलास पोतनीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी

मुंबईत शिवसेनेना विभाग प्रभाग क्रमांक 1च्या वतीनेही आंदोलन करण्यात येत आहे. बोरिवलीमधील संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या समोर देखील आमदार विलास पोतनीस यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. याबाबत बोलताना आमदार विलास पोतणीस म्हणाले की या कायद्यामुळे आता 25 लाख भाडेकरूंचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. या कायद्यामुळे अल्पदरात राहणाऱ्या भाडेकरूंवर अन्याय होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार पागडी पद्धतीने रहाणार्‍या भाडेकरूंचे भाडे बाजारभावानुसार आकारण्याचे अधिकार मालकाला मिळणार आहेत. तसेच भाडे थकविल्यास घर रिक्त करण्याची मोकळीक मालकांना मिळणार आहे.

काय आहे संपूर्ण विषय?
देशात घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध कायदेशीररीत्या परिभाषित करण्याच्या सध्याच्या प्रणालीमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी देशातील भाडे मालमत्ता बाजारात नियमितता आणणे, भाडे मालमत्तांची उपलब्धता वाढविणे, भाडेकरू आणि घर मालकांचे हित जोपासणे, भाडे मालमत्तेच्या विवादांचे कोर्टावरील ओझे कमी करणे. तसेच त्वरेने तोडगा काढण्यासाठी मोदी सरकारने हा नवीन कायदा आणला आहे. मात्र या कायद्याला शिवसेनेने विरोध केला आहे व आज मुंबईत ठिक ठिकाणी या कायद्याविरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात आले आहे.