मुंबई - ओबीसी समाजाच्या राजकीय अरक्षणासाठी सत्तेतील मंत्रीच मोर्चे काढत आहेत, आणि चिंतन शिबीर आयोजित करत आहेत. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली असती, तर ओबीसीच राजकीय आरक्षण कायम राहिलं असते. आता कोरोनामुळे आणखी नवीन निर्बंध लावले जात आहेत. मग अशावेळी पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका कशा काय होतात? ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात समस्या निर्माण होईल. असे म्हणत आमच्या हातात सूत्र द्या, ओबीसी आरक्षण परत आणलं नाही, तर राजकारणातून संन्यास घेईन, असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यावर, फडणवीसांना आम्ही संन्यास घेऊ देणार नाही, असे उत्तर शिवसेना नेते आणि खासदार राऊत यांनी दिले आहे.
आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना संन्यास घेऊ देणार नाही. त्यांनी अशा प्रकारची विरक्तीची किंवा संन्यास घेण्याची भाषा करणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेवर आणि भाजपवर अन्याय करण्यासारखे आहे. देशात आणि राजकारणात चांगल्या नेतृत्वाची कमतरता आहे. तशातच देवेंद्र फडणवीसांसारखे चांगले नेतृत्व फकीर होण्याची भाषा करत असतील तर ते योग्य नाही. ते लढवैय्या नेते आहेत. त्यांनी खरं तर मुख्यमंत्र्यांना सहकार्य करावे. प्रश्न नक्कीच मार्गी लागतील", असेही संजय राऊत म्हणाले.आमचं तीन पक्षांचे सरकार आहे. आमच्या पक्षांच्या विचारधारा वेगळ्या आहेत. पण आम्ही किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर एकत्र आलो आहोत. अधूनमधून भांड्याला भांडे लागत असेल तर तेही बरोबरच आहे. त्यालाच संसार म्हणतात. या आधी शिवसेना-भाजपच्या सरकारमध्ये भांड्याला भांडी केवळ लागतच नव्हती तर भांडी फुटत होती. तरीही ते सरकार पाच वर्षे चाललंच ना; मग त्यामानाने हे सरकार तर अत्यंत उत्तम चाललेले सरकार आहे. हे सरकार पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करेल, असेही राऊत यावेळी बोलताना म्हणाले.'देवेंद्र फडणवीस यांना संन्यास घेऊ देणार नाही, त्यांची राज्याला खूप गरज आहे' - sharad pawar and sanjay raut
२६ जूनला राज्यभरात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आमच्या हाती सत्ता दिल्यास तीन महिन्यात आरक्षण मिळवून देतो, आणि तसे नाही झाल्यास राजकीय सन्यास घेतो असे आवाहन केले होते. त्यावरून संजय राऊत यांनी राज्याला फडणवीस यांची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत उपरोधिक टीका केली आहे.
मुंबई - ओबीसी समाजाच्या राजकीय अरक्षणासाठी सत्तेतील मंत्रीच मोर्चे काढत आहेत, आणि चिंतन शिबीर आयोजित करत आहेत. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली असती, तर ओबीसीच राजकीय आरक्षण कायम राहिलं असते. आता कोरोनामुळे आणखी नवीन निर्बंध लावले जात आहेत. मग अशावेळी पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका कशा काय होतात? ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात समस्या निर्माण होईल. असे म्हणत आमच्या हातात सूत्र द्या, ओबीसी आरक्षण परत आणलं नाही, तर राजकारणातून संन्यास घेईन, असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यावर, फडणवीसांना आम्ही संन्यास घेऊ देणार नाही, असे उत्तर शिवसेना नेते आणि खासदार राऊत यांनी दिले आहे.