मुंबई - 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा तिढा कायम ठेवून केंद्र व भाजप आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करीत आहे, पण मराठा समाज सर्वकाही जाणतो. संसदेत मराठा आरक्षणप्रश्नी धुवांधार चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे 'मऱ्हाटा' पुढारी हे मौन बाळगून बसले होते की, त्यांची तोंडे बंद केली होती? स्वतः कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणावर बोलण्यापासून रोखले होते, पण छत्रपतींचेच वंशज ते! ते बोलायला उभे राहिलेच, पण भाजपातील इतर मराठय़ांचे काय? त्यांनी तर तसा अवसानघातच केला, अशी टीका शिवसेनेने पक्षाचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला होता. त्यानंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार देण्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. यावेळी मात्र भाजपाच्या मराठा खासदार संसदेत शांत बसले होते. त्यावरून शिवसेनेने निशाणा साधत या विधेयकाने मराठा समाजाच्या संघर्षास काही अंशी यश आले. त्यासाठी सर्व आंदोलनकर्त्यांचे अभिनंदन केले. मात्र केवळ या विधेयकांने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल का असा सवाल केंद्राला केला आहे.
मराठ्यांनी क्रांतीच्या मशालीने हे शक्य-
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत 127 व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. 'ओबीसी' निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांकडे देणारे विधेयक आले. मात्र आता मागासवर्ग कोण? कोणाला आरक्षण द्यायचे? याबाबतचे अधिकार राज्यांकडे आलेच आहेत. महाराष्ट्रातील फक्त मराठा समाजालाच नव्हे तर देशभरातील जाट, गुर्जर, पटेल वगैरे अनेक समाजांच्या लोकांना या विधेयक मंजुरीचा फायदा मिळणार आहे, पण एक मात्र मान्य करावेच लागेल. महाराष्ट्रात मराठा समाजातील तरुणांनी आंदोलने करून क्रांतीची मशाल भडकवली नसती, तर काहीच घडले नसते. महाराष्ट्रातील पेटत्या मशालींचे चटके दिल्लीस बसताच 127 व्या घटनादुरुतीचे पाऊल पडले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
50 टक्क्यांच्या मर्यादेमुऴे मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय
मराठा आरक्षण बहाल करण्यासाठी नवी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार द्यावे लागणार होते. तसेच दुसरे म्हणजे आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून आणखी वर वाढवावी लागणार होती. पण पहिली मागणी मान्य झाली, मात्र 50 टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याबाबत केंद्राने ती मागणी लटकवून ठेवली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा 'पेच' काही सुटलेला नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच म्हटले आहे की, विशिष्ट परिस्थितीत राज्यांना 50 टक्क्यांवर आरक्षण देता येईल. आता याच विशिष्ट परिस्थितीचे अवलोकन करून महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजास न्याय द्यावा अशी लोकेच्छा आहे. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लोकसभा आणि राज्यसभेत झाली. कालच्या घटनादुरुस्तीनंतर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य काय? व आता तरी आग आणि धग थंड होईल काय? हाच प्रश्न असल्याचे मत शिवसेनेने सामनातून व्यक्त केले आहे.
मराठा सर्व काही जाणतो-
2018 साली मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती करून मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार राज्यांकडून काढून घेतले. हे अधिकार मोदी सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास देऊन राज्यांचे हात छाटले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक ताकद देऊन मोदी सरकारने मोठीच चूक तेव्हा केली. त्या चुकीची भरपाई आता केली तीदेखील अर्धीमुर्धी. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा तिढा कायम ठेवून केंद्र व भाजप आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करीत आहे, पण मराठा समाज सर्वकाही जाणतो, असल्याचे म्हणत शिवसेनेने संसदेत मराठा आरक्षणप्रश्नी धुवांधार चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे 'मऱहाटा' पुढारी हे मौन बाळगून बसलेल्या नेत्यांवर निशाणा साधला आहे.
