मुंबई - राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांचा प्रश्नावरून सध्या चांगलेच राजकारण तापू लागले आहे. नुकतेच न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर राज्यपालांनी सरकारकडून आग्रह धरला जात नसल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या आमदारांच्या नियुक्तीवरून राज्यपालांचे वय झाले असल्याचा टोला लगावला होता. या प्रकरणात आता शिवसेनेनेही राज्यपालांवर बोचरा आणि उपरोधिक निशाणा साधला आहे. सरकारने 12 नावांची शिफारस करून आता आठवा महिना लागला. मात्र राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कितव्या महिन्यात हलणार आहे? हे राजभवनातील सुईणीने एकदा स्पष्ट करावे, असा टोला शिवसेनेने पक्षाचे मुखपत्र सामनाच्या संपादकीयमधून लगावला आहे.
काय म्हटले आहे सामनात-
भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचे कारण नाही, पण राज्यपाल म्हणून त्यांचे वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचे आहे. राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करून सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी 'सरेंडर'ही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आले. येथे जातीचेच आहेत हे येरागबाळ्यांनी समजून घ्यावे, असा टोला शिवसेनेने भाजपाला लगावला आहे. तसेच राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही? पण लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत,अशी टीका शिवसेनेने सामनातून केली आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हा सर्वत्र चेष्टेचा विषय झाला आहे. पदाचे इतके अवमूल्यन व घसरगुंडी राज्यपाल साहेबांनी करून ठेवली आहे. 12 नामनियुक्त आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत, हे राजभवनातले शेंबडे पोरही सांगेल. मुंबईच्या हायकोर्टानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, 'निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच!' तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत. जोपर्यंत महाराष्ट्रात त्यांच्या मनासारखे सरकार शपथ घेत नाही तोपर्यंत 12 आमदारांच्या नियुक्त्या विसरा, असे राज्यपाल म्हणतात, असा उपरोधिक टोला शिवसेनेने राज्यपालांच्या भूमिकेवरून लगावला आहे.
स्वातंत्र्य दिनी राज्यपाल झेंडा फडकविण्यासाठी पुण्यातील शासकीय कार्यक्रमात गेले. तेथे काँग्रेसचे जुनेजाणते नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना विचारले, 'ते तेवढं 12 आमदारांच्या नियुक्त्या कधी करताय, तेवढं बोला!' यावर राज्यपालांनी थंडपणे सांगितले, 'राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा राज्य सरकार आग्रह करत नसताना तुम्ही कशाला आग्रह धरता?' राज्यपालांनी असे उत्तर देऊन पुन्हा एकदा स्वतःचा पाय स्वतःच्याच धोतरात गुंतवून घेतला मात्र, आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारने आग्रह धरायला हवा, म्हणजे नेमके काय करावे? त्यांच्या राजभवनात जमून टाळय़ा, थाळय़ा, घंटा वाजवून राज्यपालांचे लक्ष याप्रश्नी वेधून घ्यायचे, की आणखी काही करायचे?असा प्रश्न राज्यपाल कोश्यारी यांना केला आहे.
आठवा महिना लागला, पाळणा कधी हालणार?
राज्यपाल हे केंद्राचे 'पॉलिटिकल एजंट' म्हणजे गृहखात्याचे वतनदार आहेत ही सोपी व्याख्या आम्ही सांगतो. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवूनही राज्यपाल निर्णय घेत नाहीत. त्यांना स्मरणपत्र पाठवूनही 12 सदस्यांची फाईल पुढे सरकत नाही. म्हणजे नक्कीच त्यांचे मन साफ नाही व 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करू नका असा त्यांच्यावर 'वर'चा दबाव आहे. सरकारने 12 नावांची शिफारस करून आता आठवा महिना लागला. राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कितव्या महिन्यात हलणार आहे? हे राजभवनातील सुईणीने एकदा स्पष्ट करावे, अशी बोचरा सवालही शिवसेनेने राज्यपालांना केला आहे.
राज्यपालांनी घटनेची चौकट मोडली तर त्यांची इज्जत राहणार नाही व त्यांच्या इज्जतीशी सध्या त्यांचेच लोक खेळ करीत आहेत. 12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून भाजप व राज्यपाल स्वतःचेच हसे करून घेत आहेत. हा त्यांचा रडीचा डाव आहे व वैफल्याचे झटके आहेत. जनतेच्या मनातून त्यांचे स्थान घसरले असल्याचे सांगत शिवसेनेने 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावरून राज्यपालांना चांगलेच निशाण्यावर धरले आहे.
