मुंबई - दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असेलेले शेतकरी आंदोलन एक निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. आजचा देशव्यापी बंद आणि देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांसह इतर अनेक संघटना, मान्यवरांनी त्याला दिलेला एकमुखी पाठिंबा ही सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावरील संतंप्त प्रतिक्रिया असल्याचे मत सामन्याच्या अग्रलेखातून मांडण्यात आले आहे. आजच्या आंदोलनाला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, यांच्यासह देशातील प्रमुख १८ राजकीय पक्षांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. यांच्याव्यतिरिक्त अनेक बिगर राजकिय संघटना, संस्था, व्यक्ती, कलांवत, खेळाडू यांनी बळीराजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आजचा 'हिंदुस्थान बंद' संपूर्णपणे यशस्वी होणार आणि शेतकऱ्यांचा आवाज आणखी बुलंद होणार हे नक्की, असा विश्वासही सामन्यातून दाखवण्यात आला.
सामन्याचा दावा -
शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होऊन ११-१२ दिवस झाले. कडाक्याच्या थंडीत आणि कोरोनाच्या संकटातही हे आंदोलन ठाम निश्चयाने सुरू आहे. सरकार त्यांना जेवण्याची तयारी दाखवते, पण त्यांच्या न्याय्य मांगण्यांवर विचार करण्याची तयारी दाखवत नाही, असे सामन्याच्या अग्रलेखातून सांगण्यात आले. आंदोलक आणि सरकार यांच्याती चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरतात. सरकारकडून कोणतेच ठोस उत्तर मिळत नाही. त्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास कसा बसणार?, असा सवालही सामन्याच्या अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला.
सरकारकडून फूट पाडण्याचे प्रयत्न -
आंदोलक आणि सरकार यांच्यात औपचारिक चर्चा सुरू असताना अनौपचारिक पातळ्यांवरही काही सकारात्मक पावले उचलायची असतात. मात्र, मागील ११-१२ दिवसांत तसे फारसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. उलट आंदोलन लांबवायचे, शेतकऱ्यांचा निर्धार डळमळीत होण्याची वाट पाहायची, आणि संधी मिळाल्यास आंदोलन निष्प्रभ करायचे, आंदोलनात फूट पाडण्याचे प्रयत्न करायचे, असे सत्ताधाऱयांचे मनसुबे असल्याचे सामन्यातून सांगण्यात आले.
विश्वासाला तडे देण्याचे काम कृषी कायद्यांनी केले -
सरकारने नेहमीची 'फोडा आणि झोडा' ही रणनीती सोडून द्यायला हवी. शेतकरी देशाचा अन्नदाता आहे. गेले ११-१२ दिवस तो आपल्या हंक्कासाठी कडाक्याच्या थंडीत एका निर्धाराने आंदोलन करत आहे. त्याच्या निर्धाराचा संयमाचा सरकारने अंत पाहू नये. आजचा देशव्यापी बंद म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेला शेतकरी आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा आहे. जनतेने (शेतकऱ्यांसहीत) तुम्हाला दुसऱ्यांदा सत्ता दिली आहे. त्यांच्या विश्वासाला तडे देण्याचे काम कृषी कायद्यांनी केले आहे. हा तडा आणखी वाढणार नाही, शेतकरी आंदोलनाचा वणवा देशभरात पसरणार नाही, बळीराजाला हवे असलेले न्याय्य मागण्यांचे दान त्याच्या पदरात पडेल हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. ती पार पाडण्याची खबरदारी सरकारने घ्यायची आहे. शेतकऱ्यांचा आजचा हिंदुस्थान 'बंद'चा 'एल्गार' सरकारला त्याची जाणीव करून देण्यासाठीच आहे, असे सामन्यातून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा - कर्णधार म्हणून विराटची ऑस्ट्रेलियात दमदार कामगिरी
