मुंबई : शिखर सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी (Shikhar Bank Scam) आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (Economic Crime Branch Investigation) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७६ जणांविरुद्ध २०१९ मध्ये गुन्हे दाखल (Financial fraud case on Ajit and Sharad Pawar) केले गेले. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणांत अनियमितता (State Central Cooperative Bank disbursement irregularities) आढळल्याने तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ‘नाबार्ड’च्या अहवालात (NABARD on financial scam) आहे.
काय आहे शिखर सहकारी बँकेचा कथित घोटाळा : ‘नाबार्ड’ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांच्यासह ७६ संचालकांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माता रमाबाई आंबेडकरनगर (एमआरए) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयात कोणतेही पुरावे न सापडल्याचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यानंतर या सर्वांना ८ ऑक्टोबर २०२०ला क्लीनचिट देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) याप्रकरणी डोकं वर काढत अजित पवार, शरद पवार यांची पुन्हा चौकशी ईडी करणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. शिखर सहकारी बँकेचा कथित घोटाळा नेमका आहे तरी काय हे जाणून घेऊया...
अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार? विरोधी पक्ष नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची चौकशी बंद करण्यात आली होती. पुन्हा ही चौकशी सुरू करीत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष ईओडब्ल्यू कोर्टात ( Special EOW Court in Bombay Sessions Court ) पोलिसांच्यावतीने माहिती देण्यात आले आहे की, या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याकरिता कागदपत्र पुन्हा देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली असल्याने अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांच्या अडचणी वाढणार आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर आता या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी होत आहे. त्यामुळे, अजित पवार आणि अन्य ७६ संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे ( ईडी ) चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. अजित पवार आणि अन्य ७६ जणांविरोधीत पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे ( ईओडब्ल्यू ) सांगितले होते. तसा, अहवाल ईओडब्ल्यूकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. पण, मूळ तक्रारदाराने केलेली आव्हान याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचे ईओडब्ल्यूने म्हटलं आहे.
अजित पवारांसह ७० जणांविरुद्ध गुन्हा - ईओडब्ल्यूच्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) कोणतेही ठोस पुरावे न सापडल्यामुळे पोलिसांनी (एसीबी) न्यायालयात सी सारांश दाखल केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) २०२०मध्ये क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. २५ हजार कोटी रूपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं बर्खास्त केलेल्या संचालक मंडळात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांसह बड्या नेत्यांचा समावेश होता. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांसह ७० जणांवर भा. दं. वि. कलम ४२०, ४०६, ४०९, ४६५, ४७१, १२०ब, ३४ आणि ४६७, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १ (अ) (बी) (सी) आणि २ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. यामध्ये शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेल्या विजयसिंह मोहिते पाटील यांसह अन्य पक्षातील नेत्यांच्या नावाचा समावेश होता. साखर सहकारी संस्था, सूतगिरण्या आणि जिल्हा व सहकारी बँकांकडून प्रक्रिया करणार्‍या अन्य उद्योग कंपन्यांनी घेतलेल्या मोठ्या कर्जाशी संबंधित तक्रार होती.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरण आहे तरी काय? २००१ ते २०११ या काळात २३ सहकारी साखर कारखान्यांना शिखर बँकेने तारण न घेता कर्जे दिली होती. ही कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) मध्ये गेली. त्यानंतर ते कारखाने नेत्यांनी विकत घेतले. त्यासाठी पुन्हा शिखर बँकेनेच कर्जे दिली. यामध्ये बँकेला एकूण २ हजार ६१ कोटी रुपयांचा मोठा फटका बसला होता. २००५ ते २०१० मध्ये म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या कर्जवाटप प्रकरणांत कर्जवसुली चुकवली होती. २ राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसह अनेक सहकारी संस्थांना कर्जाचे वाटप झाले होते. ३ अजित पवारांचे निकटवर्तीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माणिकराव पाटील राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना बहुतेक कर्ज दिले गेले. ४ बँकेचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण या नेत्यांनी स्वतःच्या संस्थांसाठी नियमबाह्य कर्ज देत फायदा घेतला.
७६ नेत्यांनी मिळून बँकेला बुडविले - २०१४ सालापासून राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होती. त्यातल्या १० प्रकरणांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर सर्वपक्षीय ७६ नेत्यांनी मिळून बँकेला १ हजार ८७ कोटी रुपयांना खड्डयात घातल्याचं निश्चित झालं. चौकशी अधिकाऱ्याने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ, भाजपचे पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह डझनभर माजी मंत्री, आमदार, खासदारासह ६५ माजी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नियमबाह्य कर्जप्रकरणी जनहित याचिका - नियमबाह्यपणे कर्ज वितरण प्रकरणी समाजसेवक अण्णा हजारे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. बेकायदा कर्ज वितरणप्रकरणी नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग यांच्या अहवालातही नियमबाह्य कर्जवाटपावर ठपका ठेवण्यात आला. मात्र, त्यावर राज्य सरकारने कारवाई केली नव्हती. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. एस.सी. धर्माधिकारी आणि न्या. एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठाने पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश २२ आॅगस्ट २०१९ला मुंबई पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) गुन्हे दाखल केले.
