मुंबई - एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करा ही मुख्य मागणी मागे ठेवून कामगार संयुक्त कृती समितीने उपोषण मागे घेतले आहे. या मागणीसाठीच नाराज एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले आहे. त्यामुळे आंदोलनात सहभाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू नये, अशी मागणी संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळाची मालमत्ता ताब्यात घेऊन एसटी कामगारांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनाच्या सर्व सेवा शर्ती लागू करण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी तातडीने बैठक आयोजित करावी, ही विनंतीसुद्धा शशांक राव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्या -
संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले की, गोरगरीबाच्या दाराशी सेवा देणाऱ्या या जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला आर्थिक विपन्नावस्थेत ढकलण्यात आले आहे. तसेच वाढते इंधन दर, सर्व प्रकारच्या करांचा बोजा, सामाजिक बांधिलकी मानून सवलतीच्या दरात विविध घटकांना दिलेली प्रवासाची सुविधा वगैरे बाबी एसटी. महामंडळाच्या विपन्नावस्थेला कारणीभूत आहेत. एसटी महामंडळ आर्थिक डबघाईला आल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर वेतन वेळेवर न मिळण्याची आणि भविष्य अंधारमय होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी व मालमत्ता महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घेऊन, एसटी. कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी घोषित करून महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनाची सर्व सेवाशर्ती लागू करण्याबाबतचे पत्र यापूर्वीच आपणास पाठविले आहे.
- कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड राग -
या दरम्यान महामंडळातील विविध कामगार संघटनांचा समावेश असलेल्या कृती समितीने याच मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे उपोषण सुरू करून अप्रत्यक्षरित्या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना एसटी बंदची हाक दिली. आर्थिक विपन्नावस्थेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी याला साथ दिली. आम्हीसुद्धा आमचा कृती समितीमध्ये सहभाग नसला तरी, कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिलो. दुर्दैवाने कृती समितीच्या नेत्यांनी नेमक्या विलीनीकरणाच्या मूळ विषयाला बगल देऊन, इतर विषयांबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत चर्चा करून, कामगारांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतले. अपरिहार्यरित्या त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड रोषात / रागात झाला. या मानसिकतेचा फायदा घेण्यासाठी अनेक व्यक्ती, संघटना, राजकीय पक्ष पुढे सरसावले असून त्यांनी घातलेल्या खतपाण्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील रोष - राग दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. त्यामुळे आंदोलनात सहभाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करू नयेत अशी मागणी संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा - ST Worker Strike : बेकायदेशीर संप पुकारणाऱ्या ५ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फची नोटीस
