मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) आता गुजरातमध्ये हलवण्यात येणार आहे. याबद्दल केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शरद पवार यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा... मुंबईत होणारे 'IFSC' केंद्र गुजरातमध्ये हलवले ! केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरु
'केंद्राचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकट्या मुंबईतून सर्वाधिक जास्त कर दिला जातो. एवढsच नाहीतर गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र हा सर्वात जास्त निधी देणारे राज्य आहे. अशी परिस्थिती असतानाही मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईला नेणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय रद्द करावा', अशी मागणी शरद पवारांनी पत्राद्वारे केली आहे.
-
Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020
पत्रात नेमकं काय म्हणाले आहेत पवार ?
केंद्राचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि नियोजनशून्य आहे. या निर्णयाने राजकीय तिढा निर्माण होईलच पण मुंबईतील केंद्र गांधीनगर येथे हलवणे यामुळे देशाचे अर्थकारण धोक्यात येईल, अशी भीती शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा जास्त निधी देतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचे मुख्यालय हे मुंबईतच असले पाहिजे, असेही पवारांनी म्हटले आहे.