मुंबई - 16 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलाने सात वर्षाच्या मुलीवर केलेल्या लैंगिक अत्याचारा प्रकरणात sexual assault case बाल न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात Bombay High Court धाव घेण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देत जामीन मंजूर Bombay High Court granted bail to accused केला आहे. बालकाला त्याच्या कुटुंबासोबत राहण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
कायद्याने विहित केलेल्या अटींची पूर्तता - आरोपीने कायद्याने विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पवयीन व्यक्तीला जामीन देण्यात यावा असे आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले होते. आरोपी मुलाचा यापूर्वी बाल न्यायालयाने तीन वेळा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर जामीन अर्जावर सुनावणी करताना वकील माहरुख अदेनवाला यांनी माहिती दिली की, मार्च 2020 पासून तिच्या अशिलाला अल्पवयीन मुलीसह इतर पाच जणांवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारात नाव आल्यानंतर घरातच ठेवण्यात आले होते. अल्पवयीन मुलाचे वय 16 वर्षे, पाच महिन्यांचे होते. तेव्हा त्याला घरी पाठवण्यात आले.
प्रकरणात फसवले - खंडपीठाला पुढे सांगण्यात आले की, अल्पवयीन मुलाने एसएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. परंतु घरी राहिल्यामुळे तो पुढील अभ्यास करू शकला नाही. तसेच त्याने मानसिकदृष्ट्या अक्षम असण्याची किंवा कोणत्याही गुन्हेगारी मनाची कोणतीही चिन्हे प्रदर्शित केली नाहीत. जामीनासाठी यापूर्वीचे तीन अर्ज फेटाळण्यात आले असून अल्पवयीन व्यक्तीला यापुढे येथे राहण्यास सांगितले तर त्याच्यावर विपरीत परिणाम होईल अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. अडेनवाला पुढे म्हणाले की, अल्पवयीन मुलास या प्रकरणात खोटे फसवण्यात आले होते कारण त्याच्या आणि पीडितेच्या कुटुंबात भांडण झाले होते. पीडितेने त्याला नीट ओळखलेही नव्हते असे त्यानी न्यायालयाला सांगितले.
त्याने केलेला गुन्हा घृणास्पद - राज्य सरकारने अतिरिक्त सरकारी वकील ए.ए.टाकळकर यांच्यामार्फत अर्जाला विरोध करताना असे म्हटले की, आरोपी त्याच भागात राहणाऱ्या पीडितेला हानी पोहोचवू शकतो. त्यामुळे त्याचा जामिन अर्ज फेटाळावा अशी मागणी त्यांनी केली. त्याने केलेला गुन्हा घृणास्पद होता, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मागील न्यायालयांच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले. पीडितेच्या वकील सवीना बेदी यांनी अर्जाला विरोध केला म्हटले की, या घटनेमुळे पीडितेला मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे आरोपीला जामिन देण्यात येऊ नये असे बेदी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा - मुलीची हत्या करणाऱ्या चौकीदाराला फाशीच द्या, जन्मठेपेच्या विरोधात पीडित वडिलांची उच्च न्यायालयात धाव
