'जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे एक महिन्याच्या आत निकाली काढा'

जात पडताळणीची सर्व प्रकरणे एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया वेब पोर्टलच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाइन पद्धतीने कार्यरत असून, या प्रक्रियेच्या ६ महिन्यांच्या कामकाजाचा आढावा आज मुंडे यांनी घेतला.

मुंबई - जात प्रमाणपत्र पडताळणी अंतरिम ऑनलाइन प्रक्रिया नागरिकांचा वेळ व चकरा वाचविण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. जिल्हा निहाय आकडेवारी पाहिली असता जवळपास ३५ हजाराच्या वर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया वेब पोर्टलच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाइन पद्धतीने कार्यरत असून, या प्रक्रियेच्या ६ महिन्यांच्या कामकाजाचा आढावा आज मुंडे यांनी घेतला. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे मुख्य सचिव श्याम तागडे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मजित गजभिये तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे प्रमुख अधिकारी ऑनलाइन वेबिनार द्वारे उपस्थित होते.यावेळी धनंजय मुंडे यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या समिती अधिकाऱ्यांकडून त्या-त्या जिल्ह्यातील दाखल प्रकरणे किती, प्रलंबित किती व त्यांची कारणे जाणून घेतली. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर सामाजिक न्याय विभागाचा पदभार स्वीकारताच जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, तसेच त्यासाठी नागरिकांना माराव्या लागणाऱ्या चकरा कमी कराव्यात, या उद्देशाने पासपोर्टच्या धर्तीवर जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया विकसित करण्याचे मुंडेंनी जाहीर केले होते.कोविड काळात आलेले निर्बंध व अन्य अडचणींमुळे त्यात विलंब आल्याने लॉकडाऊनमध्ये नागरिकांना दळणवळण सुविधा नसल्याने घरबसल्या अर्ज करून पडताळणी करून घेण्यासाठी विभागाने अंतरिम ऑनलाइन कार्यप्रणाली विकसित करून त्याद्वारे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील समित्यांकडे मिळून जवळपास ३५ हजारहून अधिक प्रकरणे या समित्यांकडे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे.दरम्यान, एक महिन्याच्या आत समित्यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्राप्त प्रकरणे निकाली काढावीत, असे निर्देश आता सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्या अनेक सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. अंतरिम ऑनलाइन प्रक्रियेचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा, असे आवाहन करतानाच पासपोर्टच्या धर्तीवर प्रमाणपत्र देण्याच्या कामास गती देण्याच्या सूचना मुंडे यांनी केल्या.