ETV Bharat / city

सुनेला घराबाहेर काढणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना सत्र न्यायालयाने फटकारले - evicting daughter in law

ज्येष्ठ नागरिकांच्यासाठीच्या कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचे उदाहरण मुंबईत पुढे आले आहे. कोर्टाने या प्रकरणी सुनेला घराबाहेर काढता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे ( Sessions court slams family members ). यामुळे कायद्याच्या चुकीच्या उपयोगाचा पायंडा मोडला जाणार आहे. वाचा काय आहे हे प्रकरण...

सुनेला घराबाहेर काढणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना सत्र न्यायालयाने फटकारले
सुनेला घराबाहेर काढणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना सत्र न्यायालयाने फटकारले
author img

By

Published : Jul 9, 2022, 6:37 AM IST

मुंबई - मुंबईतील एका कुटुंबियाने सुनेला घराबाहेर काढण्याकरिता मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका फेटाळल्यानंतर या विरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिकाकर्त्याला चांगले सुनावले आहे ( Sessions court slams family members ). सुनेला घराबाहेर काढणारी याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळताना म्हटले आहे की सुनेला घरातून बाहेर काढण्याकरिता कोणीही ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा वापर करू शकत नाही.



कायद्याचा चुकीचा वापर - मुंबईतील एका वृद्ध जोडप्याने त्यांच्या सुनेविरुद्ध सत्र न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने म्हटले की पालक व ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषण आणि कल्याण कायदा याचा ज्येष्ठ नागरिकांकडून गैरवापर केला जाऊ शकत नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या तरतुदींतर्गत सुनेने सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला जातो हे चुकीचे असल्याचे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.


न्यायालयाने फटकारले - गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर सासरच्यांनी सुनेविरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र येथेही त्यांची याचिका फेटाळली गेली आहे. सत्र न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी के. पी. श्रीखंडे यांनी या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेश कायम ठेवला आहे.


कनिष्ठ कोर्टाचा निर्णय योग्यच - घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्यात कोणतीही सक्षम तरतूद नसल्यामुळे सासऱ्यांना त्यांच्या सुनेला सामायिक घरातून बाहेर काढण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे सूनेला सामायिक घरातून बेदखल करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्याचा 12 ऑगस्ट 2021 रोजीचा खंडन केलेला आदेश कायदेशीर आणि योग्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सदर खंडित आदेशात हस्तक्षेप करण्याची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.



काय आहे प्रकरण - सुनेने डीव्ही कायद्यांतर्गत मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर फौजदारी खटला दाखल केला होता. तसेच तिने तिच्या सासऱ्यांविरुद्ध आणि तिच्या पतीविरुद्ध विविध सवलतींचा दावा केला होता. सासरच्यांनी आपला छळ केला असा आरोप तिने केला होता. दुसरीकडे सासरच्यांनी आरोप केला होता की त्यांचा मुलगा आणि सुनेचे संबंध बिघडले होते. त्यामुळे मुलगा घर सोडून भाड्याच्या घरात राहत होता. सासरच्यांनी पुढे सांगितले की ते ज्या घरात राहत होते. ते घर स्वअधिग्रहित मालमत्ता होते. त्यावर त्यांचा मुलगा आणि सून यांचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. सून आपला मानसिक आणि भावनिक छळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुनेने घरात असे वातावरण निर्माण करण्याची धमकी दिली की ते आत्महत्या करतील आणि त्यामुळे त्यांना घरात शांततेने राहणे अशक्य असल्याचा आरोपही सासरच्या मंडळींनी केला आहे.

मुंबई - मुंबईतील एका कुटुंबियाने सुनेला घराबाहेर काढण्याकरिता मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका फेटाळल्यानंतर या विरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत याचिकाकर्त्याला चांगले सुनावले आहे ( Sessions court slams family members ). सुनेला घराबाहेर काढणारी याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळताना म्हटले आहे की सुनेला घरातून बाहेर काढण्याकरिता कोणीही ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा वापर करू शकत नाही.



कायद्याचा चुकीचा वापर - मुंबईतील एका वृद्ध जोडप्याने त्यांच्या सुनेविरुद्ध सत्र न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने म्हटले की पालक व ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषण आणि कल्याण कायदा याचा ज्येष्ठ नागरिकांकडून गैरवापर केला जाऊ शकत नाही. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या तरतुदींतर्गत सुनेने सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला जातो हे चुकीचे असल्याचे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.


न्यायालयाने फटकारले - गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर सासरच्यांनी सुनेविरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र येथेही त्यांची याचिका फेटाळली गेली आहे. सत्र न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी के. पी. श्रीखंडे यांनी या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेश कायम ठेवला आहे.


कनिष्ठ कोर्टाचा निर्णय योग्यच - घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्यात कोणतीही सक्षम तरतूद नसल्यामुळे सासऱ्यांना त्यांच्या सुनेला सामायिक घरातून बाहेर काढण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे सूनेला सामायिक घरातून बेदखल करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळण्याचा 12 ऑगस्ट 2021 रोजीचा खंडन केलेला आदेश कायदेशीर आणि योग्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सदर खंडित आदेशात हस्तक्षेप करण्याची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.



काय आहे प्रकरण - सुनेने डीव्ही कायद्यांतर्गत मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर फौजदारी खटला दाखल केला होता. तसेच तिने तिच्या सासऱ्यांविरुद्ध आणि तिच्या पतीविरुद्ध विविध सवलतींचा दावा केला होता. सासरच्यांनी आपला छळ केला असा आरोप तिने केला होता. दुसरीकडे सासरच्यांनी आरोप केला होता की त्यांचा मुलगा आणि सुनेचे संबंध बिघडले होते. त्यामुळे मुलगा घर सोडून भाड्याच्या घरात राहत होता. सासरच्यांनी पुढे सांगितले की ते ज्या घरात राहत होते. ते घर स्वअधिग्रहित मालमत्ता होते. त्यावर त्यांचा मुलगा आणि सून यांचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. सून आपला मानसिक आणि भावनिक छळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुनेने घरात असे वातावरण निर्माण करण्याची धमकी दिली की ते आत्महत्या करतील आणि त्यामुळे त्यांना घरात शांततेने राहणे अशक्य असल्याचा आरोपही सासरच्या मंडळींनी केला आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.