मुंबई - राज्याचे माजी राज्यमंत्री तथा प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. बच्चू कडू यांना 15000 च्या रोख रकमेवर तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात 21 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
समाजकल्याण विभागामधील अधिकाऱ्याला मारहाण - बच्चू कडू यांनी 2016 मध्ये मंत्रालयातील समाजकल्याण विभागामधील अधिकाऱ्याला मारहाण प्रकरणात मरीन लाईन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात गिरगाव कोर्टामध्ये तारखेवर हजर ना राहिल्याने त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला होता. हा वॉरंट रद्द करण्यासाठी गिरगाव कोर्टात आले असता न्यायालयाने त्यांची रवानगी 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीत केली होती. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत त्यांना सत्र न्यायालयातून दिलासा मिळाला आहे.
बच्चू कडू यांच्या वकिलांना चांगले धारेवर धरले - बच्चू कडू यांच्या लीगल टीमने मुंबई सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेतली असता चांगलीच दमछाक झाल्याचे पाहायला मिळाले. बच्चू कडू यांच्यावतीने आलेल्या वकिलांनी सत्र न्यायालयातील पीएमएलए कोर्टात थेट आल्याने न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी बच्चू कडू यांच्या वकिलांना चांगले धारेवर धरले. त्यानंतर संबंधित लीगल टीम प्रिन्सिपल न्यायाधीश यांच्याकडे गेले असता त्यांना पुन्हा पीएमएलए कोर्टात अर्ज करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यावेळी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी म्हटले की तुमच्या चुकीमुळे आम्हाला टेन्शन येते. लीगल टीमकडून कागदोपत्री चूक झाल्याने बच्चू कडू यांना जामीन मिळण्यास तब्बल दीड तास विलंब झाला आहे.
काय आहे प्रकरण - सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव भाऊराव गावित यांना अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला होता. 30 मार्च 2016ला दुपारी दीडच्या सुमारास मंत्रालयात घडलेल्या या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव भाऊराव गावित यांना अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला होता. मंत्रालयातील सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी मुख्य इमारतीच्या मोकळ्या जागेत ठिय्या आंदोलनही केले होते. कडू यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत मंत्रालयात काम बंद आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा तेव्हा सरकारी अधिकारी संघटनांनी दिला होता.
सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधले - बेकायदा काम करून घेण्यासाठी कडू हे गावित यांच्यावर दबाव आणत होते, असा आरोप महाराष्ट्र मंत्रालयीन अधिकारी संघटनेने केला होता. या घटनेकडे काँग्रेसचे सदस्य सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधले. ‘राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे’, असे तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत सांगितलं होतं. मात्र आपण त्या अधिकाऱ्यास मारहाण केली नसल्याचा दावा कडू यांनी केला होता. अखेर, संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे, मरीन लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
