मुंबई - भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आणि इतर नऊ व्यक्तीसह कंपन्यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे आणि शेअरच्या प्रमाणातील अनियमितता या कारणांनी हा दंड आकारण्यात आला आहे.
सेबीने 85-पानांच्या आदेशात सांगितले, की रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या प्रवर्तकांनी या प्रकरणात सामील झालेल्या इतर लोकांनी कंपनीतील जवळपास 7 टक्के भागभांडवलाचे अधिग्रहण योग्यप्रकारे केले नाही.
हेही वाचा-सोन्याच्या दरात प्रति तोळा 182 रुपयांची वाढ
काय आहे प्रकरण
1994 मध्ये जारी झालेल्या 3 कोटी वॉरंटचे रुपांतरण करून रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील प्रवर्तकांची हिस्सेदारी 6.83 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली होती. प्रवर्तक गटाने सेबी नियमन 1997 च्या नियमांनुसार खुली ऑफर आणली नाही. नियमानुसार, जेव्हा एखादा प्रवर्तक गट 5 टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल घेत असेल, तेव्हा त्याच आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याक गुंतवणूकदारांसाठी ऑफर खुली करावी लागते.
हेही वाचा-ऐन महामारीत डाळीसह पालेभाज्या महाग; गृहिणींचे कोसळले बजेट
काय कारवाई होईल?
सेबीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की प्रवर्तक गट आणि इतर जणांनी अधिग्रहणचे 11 (1) उल्लंघन केले आहे. यासाठी सेबीने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज होल्डिंग, रिलायन्स रियल्टी आणि इतर अनेक कंपन्यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रत्येकाला एकत्रितपणे हा दंड भरावा लागेल. आदेशाच्या 45 दिवसांच्या आत दंड न दिल्यास सेबी या व्यक्तींवर कारवाई करणार आहे.
