मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमधील भंगार सामानाची विल्हेवाट व लिलाव करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यात भाग घेणाऱ्या एकाच्या अनेक कंपन्या असून त्या नावाने पालिकेची कामे मिळवली जातात. पालिकेतील भंगार विक्रीच्या या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली. या प्रकरणी चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच संबंधितांना आपल्या यादीमधून वगळावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.
भंगार घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी -
मुंबई महानगरपालिका रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने, विभाग कार्यालये आणि महानगरपालिकेतील विविध खाती व त्यांच्या परिसरातील भंगाराची विल्हेवाट लावण्याकरिता द्वैवार्षिक करार करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर बोलताना या भंगार सामानाच्या विक्रीबाबत निविदांसाठी डीलर्सचे एक मोठे रॅकेट महापालिकेत गेली ५० वर्ष कार्यरत आहे. या रॅकेट मधील डीलर्सपैकी काही डीलर्स कंपनी एकाच मालकाच्या आहेत आणि काही कंपन्या एकाच पत्त्यावर आहे. या सर्व रॅकेटमुळे महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ए ए ऑक्शनर आणि कंट्रक्शन या भंगार गाडी लिलाव करणाऱ्या कंपनीची व या लिलावात भाग घेणाऱ्या २१ कंपन्यांची दक्षता विभागातर्फे चौकशी व लेखा परिक्षण करून आवश्यकता वाटल्यास महापालिकेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्यावर फसवणुकीचा फौजदारी खटला भरावा अशी मागणी भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी केली.
हे ही वाचा - पुणे पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन किरण गोसावी पसार.. महिला सहकाऱ्याला अटक
फौजदारी गुन्हे दाखल करा -
पालिकेत भंगाराचे सामान विकत घेणारे एक रॅकेट आहे. याबाबत मी स्वत: पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली आहे. एकाच व्यक्तीच्या नावे २१ कंपन्या आहेत. या कंपन्या ४० वर्ष कार्यरत आहेत. त्यांनाच पालिकेचे काम मिळते. विशेष म्हणजे या २१ कंपन्यांचे मालक आणि मोबाईल क्रमांक एकाच व्यक्तीच्या नावे आहेत. ही एकाच मालकाची कंपनी भंगार विक्री, पे अँड पार्क मध्ये आहे. याच कंपनीने २५ ते ३० महिला बचत गट बनवून पे अँड पार्कची कामे मिळवली आहेत. या कंपनीला भंगार विक्रीची बिले देण्याबाबतचा २०१८ चा प्रस्ताव २०२१ मध्ये का आणला, याची चौकशी करून कंपनीच्या मालकांवर फौजदारी गुन्हा नोंद करावा तसेच त्यांना पालिकेच्या यादीमधून वगळावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.