मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) पॉक्सो कायद्याबाबत (pocso ) मोठा निर्णय दिला आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरवण्यासाठी शरीराचा शरीराशी संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. 'स्पर्शाचा अर्थ शरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित आणि मूर्खपणाचा होईल. याचबरोबर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या या कायद्याचा हेतू देखील नष्ट होईल', असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवत दोषींना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
अल्पवयीन मुलीच्या अवयवांना कपड्यांवरून स्पर्श केल्यास हे कृत्य पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, तर फक्त विनयभंग ठरेल. बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court - Nagpur Bench) नागपूर खंडपीठाने दिला होता.
अ‌ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला 'अतिशय त्रासदायक असा, आणि धोकादायक उदाहरण ठरला जाणारा निर्णय' म्हटले होते. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.
