मुंबई - कॊरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रक्त टंचाई निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे रक्ताचा काळाबाजार जोरात सुरू आहे. पण आता मात्र या काळ्याबाजाराला आळा बसणार आहे. कारण आता राज्य रक्त संक्रमण परिषदेला(एसबीटीसी) रक्ताचा काळाबाजार करणाऱयांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे कायद्याने अधिकार मिळाले आहेत. त्यानुसार आता लवकरच एसबीटीसीकडून कारवाईला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहायक संचालक डॉ अरुण थोरात यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला दिली आहे.
कॊरोना इफेक्ट; रक्ताचा तुटवडा
कॊरोनाचा कहर सुरू झाल्यापासून राज्यात रक्ताचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. याआधी अंदाजे 20 दिवस पुरेल इतका रक्तसाठा राज्यातील 200 हून अधिक रक्त पेढ्यांमध्ये असायचा. पण कॊरोना काळात रक्त साठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. कॊरोनाच्या भीतीने रक्तदाते पूढे येत नसून रक्तदान शिबिरेही कॊरोनाच्या भीतीने व खबरदारी म्हणून कमी करण्यात आले आहेत. परिणामी आजच्या घडीला राज्यात 5 दिवस पुरेल इतकाच रक्तसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर रक्तसाठा वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ही अशी गंभीर परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र रक्ताचा काळाबाजार जोरात सुरू आहे. दरम्यान, रक्तसाठा वाढवण्यासाठी आता रक्तदान शिबिरे वाढवण्यात येत असून, लवकरच परिस्थिती सुधारेल अशी, अशा एसबीटीसीकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा - रुग्णांना बोगस लॅबमध्ये पाठवणाऱ्या डॉक्टरच्या मुसक्या आवळल्या; देशात पहिल्यांदाच डॉक्टरचे निलंबन
असा होतोय काळाबाजार -
एकीकडे रक्तटंचाई यर दुसरीकडे रक्ताचा काळाबाजार असे चित्र आहे. राज्यभरात अनेक रक्त पेढ्यात रक्ताचा काळाबाजार सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. रक्ताचे दर निश्चित असतानाही जास्त रक्कम (शुल्क) आकारणे, थँलेसिमीया-हिमोफिलिया-सिकलसेल सारख्या रुग्णांकडे ओळखपत्र असताना त्यांना मोफत रक्त देणे बंधनकारक असताना त्यांच्याकडून शुल्क आकारणे, रक्तसाठा असतानाही या रुग्णांना रक्त देण्यास नकार देणे, रक्त उपलब्धी संदर्भातील माहिती दडवणे, असे गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. एकूणच अनेक रक्त पेढ्या रुग्णांची लूट करत असून, रक्ताचा काळाबाजार करत आहेत.
एसबीटीसीला अखेर कायद्याने अधिकार
रक्त पेढ्यांमध्ये रक्त उपलब्ध आहे का? रक्त साठा योग्य प्रकारे साठवला जात आहे का? यावर अन्न आणि औषध प्रशासन लक्ष ठेवते. पण त्यांना अनेक मर्यादा आहेत. त्यामुळे कडक कारवाई करता येत नाही. तर दुसरीकडे एसबीटीसीलाही रक्त पेढ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार नव्हते. त्यामुळे काळाबाजार करणाऱ्यांचे फावत होते. या पार्श्वभूमीवर अशा रक्त पेढ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार देण्याची मागणी होत होती. ही मागणी अखेर राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. त्यानुसार 2 डिसेंबरला एक अध्यादेश काढत एसबीटीसीला दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार दिले असल्याची माहिती डॉ थोरात यांनी दिली आहे. तर हा निर्णय ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे. तसेच या काळ्या बाजाराला चाप लागेल असेही म्हटले जात आहे.
हेही वाचा - पुणे : 20 कोटींच्या अमली पदार्थ तस्करीचे गुजरात कनेक्शन; वडोदरासह मुंबईमधून सहा जणांना अटक
लवकरच कारवाईला सुरुवात
राज्य सरकारने एसबीटीसीला कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या रक्त पेढ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार आता लवकरच दंडात्मक कारवाईला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे डॉ थोरात यांनी सांगितले आहे. या कारवाईनुसार जादा दर आकारणाऱ्या रक्त पेढ्यांना एकूण शुल्काच्या पाच पट दंड आकारण्यात येणार आहे. तर थँलिसिमीयासह इतर रुग्णांना रक्त देण्यास शुल्क आकारणाऱ्यांना 3 पट दंड आकारण्यात येणार आहे. त्याचवेळी या रुग्णांना रक्त नाकारणाऱ्यांना प्रक्रिया शुल्क आणि 1 हजार रुपये असा दंड आकारण्यात येणार आहे. महत्वाचे म्हणजे आता ही दंडात्मक कारवाई करतानाच रक्तपेढ्यांकडून कायद्याचे उल्लंघन सुरूच असल्यास आणखी कडक कारवाई करत एफडीएकडून रक्तपेढ्यांचा परवाना रद्द करत रक्तपेढीचे शटर डाऊन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
