मुंबई - शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय तपास यंत्रणांना लक्ष्य करत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांना महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारची चौकशी करायची असल्यास त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घ्यायची गरज आहे का, या प्रश्नावर बोलताना राऊत यांनी राज्य सरकारच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
ईडी, सीबीआय या संस्था ज्या ठिकाणी विरोधकांचे किंवा विरोधी विचारांचे राज्य सरकार आहे, त्यांना बदनाम करत असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत केंद्र सरकार निशाणा साधते. मात्र यापुढे राज्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागतील. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेशात हीच परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता आमच्या संयमाचा बांध तुटला आहे. आता कडेलोट झाला आहे, असे राऊत म्हणाले.
मुंबई पोलिसांनी कोणताही तपास करायला घेतला, किंवा ते तपासाच्या मुळाशी जाऊन पोहोचले की, ताबडतोब केंद्रीय तपास यंत्रणा दुसऱ्या राज्यात तक्रार दाखल करून महाराष्ट्रात घुसतात; आणि तपास हातात घेतात. त्यामुळे यापुढे असे प्रकार टाळण्यासाठी राज्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याची गरज राऊत यांनी बोलून दाखवली.
महाराष्ट्राला स्वत:ची अस्मिता आहे. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आहेत. या तपासयंत्रणा देखील अत्यंत सक्षम आहेत, असे राऊत म्हणाले.
