संभाजीराजेंच्या भुमिकेमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीत वाढ?

छत्रपती संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला सहा जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी तीन पर्याय राज्य सरकारला सुचवले आहेत. मात्र, संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई - छत्रपती संभाजीराजेंनी राज्य सरकारला सहा जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी तीन पर्याय राज्य सरकारला सुचवले आहेत. मात्र, संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाईसाठी राज्य सरकारची तयारी सुरू असताना संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या आंदोलनाची भूमिका राज्य सरकारसाठी अडचणीची ठरणार आहे.

खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अल्टिमेटम दिलेला आहे. पाच जूनपर्यंत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर सहा जूनला रायगडावरून मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा संभाजीराजेंकडून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्यानंतर काल संभाजीराजे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. या भूमिकेनंतर राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. त्यामुळे संभाजीराजे यांनी घेतलेली भूमिका राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी घेतले गेले का? याबाबत देखील राजकीय वर्तुळात आता चर्चा सुरू झाली आहे. संभाजीराजे हे भाजपचे पुरस्कृत राज्यसभेवर खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेचा मागून भाजप आपला राजकीय फायदा उचलण्याचा तर प्रयत्न करत नाहीये ना असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

मराठा समाजासाठी होणाऱ्या आंदोलनाला भाजपकडून आधीच समर्थन दिलं जाईल, अशी घोषणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे संभाजीराजे यांनी सहा जूनपासून रायगडावरून आंदोलन सुरू केले तर त्या आंदोलनाला भाजपचा पाठिंबा असणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र संभाजीराजे यांनी दिलेल्या 6 जूनपर्यंतच्या अल्टिमेटमला बरेच दिवस बाकी आहेत. या दिवसांमध्ये नक्कीच काही ना काही मार्ग निघेल असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा - ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे पाप महाविकास आघाडीने केले - देवेंद्र फडणवीस

• राज्य सरकरला पाच पर्याय उपलब्ध करण्याचा सल्ला -

मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नसल्याने त्याचा फटका मराठा समाजातील तरुणांना बसत आहे. त्यामुळे काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला त्वरित पाच मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

1. 9 सप्टेंबर 2020 च्यानंतर मराठा तरुणांच्या झालेल्या नियुक्त्यांमध्ये तरुणांना रुजू करून घेण्यात यावे

2. सारथी संस्था व्यवस्थितरित्या सुरू करण्यात यावी. शाहू महाराजांच्या नावाने सारथी संस्था उभी केली, मात्र त्याची अवस्था काय आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सारथी संस्थेला चालना मिळाली तर मराठा समाजाला फायदा होईल. संस्थेसाठी 1 हजार कोटी तरतूद करावी. आता दिलेल्या 50 कोटीत काहीही होणार नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

3. अण्णासाहेब महामंडळातून गरीब मराठा समाजातील तरुणांचे उद्योग उभे करुन देऊ शकता. सध्या दहा लाखांची मर्यादा आहे, ही मर्यादा 25 लाख करा.

4. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभे करा.

5. मराठा समाजाला ओबीसींच्या सवलती द्या. एकूण मराठा समाजांपैकी 70 टक्के गरीब मराठा समाज आहे. त्यामुळे ज्या सवलती शिक्षणामध्ये ओबीसींना मिळतात, त्या गरीब मराठा तरुणांना द्या.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारला संभाजीराजे यांच्याकडून तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. यातील 2 पर्याय हे राज्याच्या अधिकारात येतात. तर तिसरा पर्याय केंद्र सरकारकडे जातो. या 3 कायदेशीर पर्यायांवर सरकारने काम करावं,अशी आग्रही मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे.

हेही वाचा - आज जागतिक पाचन आरोग्य दिन; जाणून घ्या पचनक्रियेशी संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी

• मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजेंचे 3 पर्याय

1. पुनर्विचार याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असा पर्याय संभाजीराजे यांनी ठाकरे सरकारला दिलाय.

2. क्युरिटीव्ह पिटीशन

राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या नंतर ती पुनर्विचार याचिका टीकली नाही, तर राज्य सरकारपुढे पर्याय उपलब्ध असावा म्हणून क्युरिटीव्ह पिटीशन दाखल करावी.

3. केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा

342 (A) अंतर्गत राज्य सरकारने आपला प्रस्ताव राज्यपालांना द्यावा. राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची विनंती करावी. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील. त्या नंतर तो प्रस्ताव राष्ट्रपतींमार्फत संसदेकडे पाठवतील.

मात्र, काल झालेल्या पत्रकार परिषदेतून केंद्र सरकारच्या भूमिकेबद्दल संभाजीराजे यांच्याकडून उल्लेख केला गेला नाही. तर तिथेच केवळ तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि सध्या अस्तित्वात असलेले महाविकास आघाडी सरकार यांच्या राजकारणापायी मराठा समाजाला नुकसान सहन करावं लागतंय अशी भूमिका त्यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.

• नवीन पक्ष स्थापनेची तयारी

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावा अशी आग्रही भूमिका छत्रपती संभाजीराजे यांची असली तरी आपण केवळ मराठा समाजाचे नेतृत्व करत नसून, राज्यातील बहुजन समाजाचे नेतृत्व आपण करत आहोत असं मत संभाजीराजे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे बहुजन समाजाला वाटत असेल , तर आपण नवीन पक्षाची स्थापना जरूर करू असे संकेत संभाजीराजेंकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवीन पक्ष काढला तर त्याचा फटका राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना बसू शकतो. कारण या दोन्ही पक्षांकडे मराठा समाजातील मतदार आहेत. त्यामुळे संभाजीराजे यांच्याकडे यातील बरेच मतदार जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा - वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपसाठी भारतीय संघ सज्ज; मैदानात भारत उतरणार नव्या जर्सी सह