मुंबई - सामाजिक आणि कायदेशीर असे दोन्ही प्रदीर्घ लढा देऊनही मराठा समाजाला (Maratha Reservation) अद्याप आरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास पुणे ते मुंबई लाँग मार्च (Pune to Mumbai Long March) काढण्याचा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती (MP Sambhaji Chhatrapati) यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने राज्यभरात 58 मोर्चे काढले. या मोर्चाची दखल देशभर घेण्यात आली. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी एक मोठी कायदेशीर लढाई लढल्यानंतरही आज मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित रहावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 50 टक्केच्या वर राज्य सरकारला आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल देण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्राने राज्य सरकारला विशिष्ट मागास प्रवर्ग करण्याचा अधिकार बहाल केला. मात्र, केंद्र सरकारने दिलेले अधिकार हे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुरेसे नसल्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे प्रदीर्घ लढाईनंतरही मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागते.
- आरक्षणासाठी पुणे-मुंबई लाँग मार्चचा इशारा -
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. रायगडावरून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढाईचा इशारा त्यांनी दिला. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला तत्काळ पाच सवलती देण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्या सवलतीही राज्य सरकारने अद्याप मराठा समाजाला दिलेल्या नाहीत असा थेट आरोप संभाजीराजे यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास लवकरच आपण मराठा समाजाच्या साथीने पुणे ते मुंबई लाँग मार्च काढून मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा सुरू करू असा इशारा राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
- आरक्षणासाठी मराठा नेत्यांनी एकत्रित लढा द्यावा -
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जाणूनबुजून आघाडी सरकारने मागे पाडला आहे. राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कोणताही रस नाही. मराठा समाजाला आरक्षण हवे असेल तर, या समाजातील प्रत्येक नेत्यांनी एक होऊन पुन्हा एकदा लढा उभारावा लागेल. खासदार संभाजीराजे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लाँग मार्च काढत असतील तर त्याचं स्वागत आहे. मात्र, हा लढा सर्वांनी मिळून एकत्र लढल्यास सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल, असं मत 'मराठा क्रांती ठोक मोर्चा'चे समन्वयक बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केले.
- ठाकरे सरकारने मराठा समाजाची माफी मागावी -
मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्याचे एकमेव कारण ठाकरे सरकार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कोणतेही गंभीर पावले उचलले नाहीत. तसेच नागेश भोसले समितीने केलेल्या सूचनांकडे देखील ठाकरे सरकारने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आजपर्यंत आरक्षणापासून दूर राहावं लागल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
