मुंबई - शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या राज्यातील नेत्यांच्या घरांवर पडत असलेल्या धाडी आणि त्यांना दिला जाणाऱ्या त्रासाबद्दल सामनाने खरपून समाचार घेतला आहे. सामनातील रोखठोक या सदरात सत्य बोलणाऱ्यांवर धाडी आणि तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावायचा हीच नवी लोकशाही आणि स्वातंत्र्य असल्याचे म्हटले आहे.
तुला काय धाड भरली आहे? अशा एका गंमतीशीर वाक्प्रचाराचा अनुभव सध्या महाराष्ट्र राज्य घेत आहे. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की धाडींचे? असा प्रश्न पडावा इतक्या विक्रमी धाडी केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून पडताना दिसत आहेत. थापा मारणे हा दिल्लीतील राज्यकर्त्यांचा उद्योग होताच. आता ऊठसूट धाडी घालणे हा नवा व्यवसाय त्यास जोडून घेतला आहे. हा बिनभांडवली धंदा आहे. पैसा जनतेचा, यंत्रणा सरकारची व त्यातून विरोधकांचा काटा काढायचा असे हे व्यापारी डोके चालले आहे. एकेकाळी मुंबईत कॉन्ट्रक्ट किलिंगचा जोर होता. भाडोत्री मारेकरी वापरून दुष्मनांचा काटा काढला जात असे. कॉन्ट्रक्ट किलिंगची जागा गव्हर्नमेंट किलिंगने घेतली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा या दिल्लीत ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्यांच्यासाठी कॉन्ट्रक्ट किलिंगचे काम करताना दिसत आहेत. नको असलेले राजकीय विरोधक सरकारी यंत्रणांचा वापर करून खतम करायचे, हे सध्याचे धोरण आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एक नेते व राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांच्या जावयाला एनसीबीने अमली पदार्थाच्या रॅकेटच्या नावाखाली अटक केली. त्यावर श्री. मलिक तसेच राष्ट्रवादीची यथेच्छ बदनामी केली गेली. एनसीबीच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी मलिक यांच्या जावयाला अटक केली, त्यांना भाजप कार्यालयात बोलावून 'पद्मश्री' देण्याचे बाकी होते. त्याच प्रकरणात मलिक यांच्या जावयास आता कोर्टाने जामीन दिला व जामिनाच्या आदेशात स्पष्ट सांगितले, मलिक यांच्या जावयाकडे सापडले ते अमली पदार्थ नव्हतेच. ते तर निव्वळ सुगंधी मिश्रित तंबाखू होते.
नवाव मलिक यांचे जावई समीर खान हे आठ महिने तुरुंगात खितपत पडले. त्यांना जामीनही मिळू दिला नाही. मलिक यांची व त्यांच्या कुटुंबाची यथेच्छ बदनामी करण्यात आली ती वेगळीच एनसीबी म्हणजे केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे लोक मुंबईत पथारी पसरून बसले आहेत व अनेक खोटी प्रकरणे घडवून मनस्ताप देत आहेत. येथेही राजकीय विरोधकांना अडकवायचे काम चालले आहे. एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची हिंमत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी दाखवायला हवी.
नवाब मलिक यांनी आता एक करावे, ज्यांनी हा बनाव रचला अशा हिरोगिरी करणाऱया अधिकाऱ्यांवर खटलेच दाखल करावेत. महाराष्ट्राची ही अशाप्रकारे येथच्छ बदनामी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मदतीने सुरू आहे. हा मजकूर लिहित असताना माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना शोधण्यासाठी सीबीआयने म्हणे मुंबई-नागपुरातील त्यांच्या घरी धाडी घातल्या. ही देशमुखांवरील पाचवी धाड आहे. देशमुख यांना शोधण्याआधी सीबीआयने परमबीर सिंग यांना शोधायला हवे. कागदी आरोप करून परमबीर सिंग पळून गेले. त्यांना शोधा. मुंबईचे भ्रष्ट पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला व त्यानंतर सीबीआयपासून ईडीपर्यंत सगळेच राजकीय कर्तव्य भावनेने कामाला लागले. पण ज्यांनी आरोप केले ते पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग कोठे आहेत? मुंबईतील एका खून प्रकरणात, खंडणीच्या अनेक गुन्हय़ांत ते पोलिसांना व केंद्रीय तपास यंत्रणांना हवे आहेत. पण परमबीर सिंग यांना शोधावे व सत्य जाणून घ्यावे असे केंद्राला वाटत नाही. परमबीर सिंग हे आजही आय.पी.एस. म्हणजे भारतीय पोलीस सेवेत, केंद्राच्या सेवेत आहेत. ते परदेशात पळून गेले व आता हाती लागणार नाहीत असे सांगितले गेले. हे सत्य असेल तर ते केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अपयश आहे. विजव मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल 'चोकसी हे आर्थिक गुन्हे करून परदेशात पळून गेले. तेव्हा त्यांचा ठावठिकाणा 'रॉ' किंवा 'सीबीआय'ने शोधून काढला. तसाच ठावठिकाणा परमबीर सिंग यांच्या बाबतीतही शोधून काढा म्हणजे झाले!
पवारांवर धाडी!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांवर आयकर विभागाने धाडी घातल्या व त्याचा मोठा गाजावाजा भाजपाने केला. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ व पवार वांच्या राजकारणात नसलेल्या दोन बहिणींच्या घरात आयकर विभागाचे अधिकारी घुसले. पवार यांच्या जवळच्या मित्रांवर धाडी पडल्या व चार-पाच दिवस हे धाडसत्र सुरूच राहिले. अजित पवारांच्या दोन्ही बहिणी राजकारणात नाहीत. पण पवारांचे नातेवाईक म्हणून त्यांच्या घरात केंद्रीय तपास यंत्रणांचे लोक घुसले. घराचा ताबाच त्यांनी घेतला. जणू हे सर्व लोक गुन्हेगार आहेत अशा थाटात ते घुसले. एखाद्या सुसंस्कृत कुटुंबाच्या घरात ते शिरतात तेव्हा चांगल्या अधिकाऱ्यांवर दडपण येते व आपल्याकडून चूक होते असे, त्वांच्या मनास वाटते, तेव्हा ते खजील होतात. “आम्ही काय करणार? हे सर्व वरून आले आहे," असे वर बोट करून ते त्यांचे कर्तव्य बजावतात. पुन्हा पवारांवर धाडी पडणार आहेत हे भाजपचे नेते आधीच जाहीर करतात तेव्हा यंत्रणांचा फोलपणा लक्षात येतो. भ्रष्टाचाराच्या खोट्या प्रकरणांचा देखावा उभा करून महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा खेळ चालला आहे. अशा धाडी घालून त्रास द्यायचा व कोणाला तरी झुतवायचे हेच त्यामागचे धोरण आहे, पण महाराष्ट्र झुकणार नाही असे ठाकऱ्यांपासून पवारापर्यंत सगळय़ांनीच जाहीर केले आहे.
भयानक खेळखंडोबा
दिल्लीतील विद्यमान सरकारने देशातील लोकशाहीचा भयानक खेळखंडोबा केला आहे. या खेळखंडोब्यातून महाराष्ट्राची तरी सुटका व्हावी. भ्रष्टाचार नक्‍की करतोय कोण व धाडी कुणावर पडताहेत? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. 'पीएम केअर्स' फंडाचा हिशेब कोणी द्यायला तयार नाही. या खात्यात पंतप्रधानांच्या नावावर हजारो कोटी रुपये कोणी जमा केले व ते पैसे देण्याच्या बदल्यात कोणाला काय मिळाले यावर शेवटी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चा झाली. पीएम केअर्स फंड हा सरकारी नसून खासगी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे व सरकारमधले अनेक 'वाझे' या पीएम केअर्स फंडात पैसे जमा करावेत म्हणून उद्योगपती, व्यापाऱ्यांना सूचना देत होते.
