मुंबई - कोरोना महामारीमुळे घरातील कर्ता पुरुष दगावलेल्या एकल / विधवा महिलांच्या आणि अनाथ बालकांच्या पुनर्वसनासाठी कागदपत्रांच्या औपचारिक पूर्ततेसाठी जिल्ह्यात ‘समाधान शिबीर’ आयोजित करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी टास्क फोर्स समिती अंतर्गत जिल्हा उपसमिती स्थापन करणार आहे. समितीत स्वयंसेवी संस्थांना समाविष्ट करण्याची आवश्यकता असल्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
महिलांना समाजात योग्य मान मिळावा यासाठी डॉ.गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनामध्ये एकल / विधवा महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सामाजिक संस्थांची बैठक झाली. या बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे अवर सचिव महेश वरुडकर, एकल महिला पुनर्वसन समितीचे हेरंब कुलकर्णी, जयाजी पाईकराव, विदर्भ विभागाच्या सामाजिक संस्था प्रतिनिधी सुजाता भोंगाडे, अंबेजोगाई हून पंचशीला ओव्हाळ, पुण्यातून ॲड.असुंता पारधे, कोल्हापुरातून प्रकाश गाताडे,अशोक कुटे, बाजीराव ढाकणे, बीड, यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते ऑनलाइन उपस्थित होते.
समाधान शिबीराची गरज
कोरोना महामारीमुळे एकल व विधवा झालेल्या महिला आणि अनाथ बालकांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. एकल / विधवा महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेद्वारे मिळणारी मदत,अडीअडचणी सोडविणे, मालमत्ता प्रकरणे निकाली काढणे, महामंडळांच्या योजनांतून मदत देणे, आर्थिक समस्या सोडविणे, व्यावसायिक प्रशिक्षण देवून महिलांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करणे अशा उपायायोजना करण्यासाठी जिल्ह्यात समाधान शिबीर आयोजित करणे गरजेचे आहे. या शिबिरामध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांचा समावेश करुन महिलांना शासकीय मदतीची प्रकरणे छाननी करून त्यांनी मदतीचा लाभ दिला जाणे आवश्यक आहे. कोविड-19 या संसर्गजन्य आजारामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होवून अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटुंबातील कर्त्या पुरुषांचे निधन होवून एकल / विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध व्हावा, यासाठी राबविण्यात येणारी ‘मिशन वात्सल्य’ योजना अत्यंत चांगली असून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली पाहिजे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
सर्वेक्षण टप्पेनिहाय करावे
एकल / विधवा महिलांचे सर्वेक्षण शासनस्तरावरून 1 मे पासून सुरु झाले आहे. सर्वेक्षणादरम्यान प्रत्येक महिलेच्या गरजांबाबतही पडताळणी केली जात आहे. कोविड काळात सर्वेक्षण सुरुच राहणार असून महिलांची संपूर्ण आकडेवारी मिळविण्यासाठी सर्वेक्षणाचे टप्पे ठरवावे लागतील. त्यानुसार माहिती गोळा करुन आवश्यक उपाययोजना शासनाने राबवाव्यात.
लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहणार
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एकल/ विधवा महिलांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहणार असल्याची माहिती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. तसेच देशातील विविध राज्यांनी या स्वयंसिद्धा महिलांसाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत याची माहितीही घ्यावी लागणार आहे. तसेच लोकसभेतील लोकप्रतिनीधींमार्फत केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली माहिती राज्यसरकारला पुरविण्‍याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील महामंडळांसमवेत बैठक घेणार
कोरोना महामारीमुळे अनेक महामंडळांचे कामकाज थांबले होते ते आता सुरु झाले आहे. राज्यशासनाच्या महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा जोतिबा फुले मागासवर्गीय महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांचेमार्फत एकल/ विधवा महिलांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी या सर्व महामंडळासमवेत लवकरात लवकर बैठक घेणार असल्याचे डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
फसवणूक टाळा
विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत मिळवून देण्यासाठी प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या नावाचा, संस्थांचा वापर करुन अनेक महिलांची फसवणूक झाल्याचे गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा गैरप्रकाराला बळी न पडता शासकीय यंत्रणेमार्फतच योजनांसाठी अर्ज करुन स्वत: ची फसवणूक टाळण्याचे आवाहनही डॉ.गोऱ्हे यांनी केले.
हेही वाचा - अनिल परब यांना ईडीकडून समन्स, राज्यातील राजकीय वातावरण तापले
