मुंबई- कोराना महामारी हाताळण्यात नरेंद्र मोदी सरकार पहिल्यापासूनच सपशेल अपयशी ठरले आहे. कोरोनावर संजीवनी ठरलेल्या लसीकरणातही मोदी सरकारच्या ढिसाळ कारभाराचे भोग देशाला भोगावे लागत आहेत. १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाची घोषणा केंद्र सरकारने केली, मात्र सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे या लसीकरण मोहिमेला विलंब होणार आहे. हे देशाचे दुर्दैव असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
देशातील युवावर्गाची जबाबदारी मोदी सरकारने राज्यांवर ढकलली, पण आता लसीकरणातील दिरंगाई ही तरुणाईच्या जीवावर उठणारी आहे. ही दिरंगाई केवळ १८-४४ वयोगटात नाही. ४५ वर्षांवरील वयोगटाच्या लसीकरणातही केंद्राने लशींचा पुरवठा नीट न केल्याने सातत्याने अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्राला आतापर्यंत १,६३,६६००० लसी केंद्राने पुरवल्या. त्यातील १,६०,२७००० लसी महाराष्ट्र सरकारने जनतेला दिल्या आहेत. आता साठाच शिल्लक नसल्याने राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्रे लसीअभावी बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. नागरिक लस घेण्यासाठी रांगा लावत आहेत, हे चित्र भयानक असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.
लसीकरण लांबणीवर पडण्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार
महाराष्ट्र सरकारने तरुणांच्या मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. परंतु लसींची उपलब्धता नसल्याने तो १ मे पासून सुरू करण्याचे टाळले आहे, हीच परिस्थिती मध्य प्रदेशातही आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही मध्यप्रदेशात लसीचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याने, १ मेपासून लसीकरण सुरू होणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. लसींचा साठा उपलब्ध नसल्याने देशस्तरावर एवढा मोठा कार्यक्रम ढेपाळण्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार असताना, भाजपाचे राज्यातील प्रविण दरेकरांसारखे नेते व भाजपा आयटी सेल मात्र मविआ सरकारला दोष देत आहेत. यालाच चोराच्या उलट्या बोबा म्हणतात अशा शब्दात सावंत यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे.
मोदी दिलेला शब्द पाळत नाहीत
लसींच्या पुरवठ्याबरोबरच, रेमडेसीवरच्या पुरवठ्याबाबतही केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारशी दुजाभाव करत आहे. महाराष्ट्राला जाहीर केलेल्या ४,३५,००० रेमडेसिवीरपैकी केवळ २,३०,००० इंजेक्शन पाठवले. मोदी सरकार दिलेला शब्द पाळत नसेल तर राज्यांनी नियोजन कसे करावे? असा सवालही सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा - मुंबईमध्ये तीन दिवस लसीकरण बंद, गर्दी मात्र कायम
