मुंबई- राजकारणासोबतच अर्थकारणातही 'स्वप्नरंजन' करणारा आणि अर्थकारणातही राजकारण आणणारा असा यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा समाचार घेतला आहे. रस्ते, रेल्वे, विमान, पेट्रोलियम कंपन्या आणि बरेच काही विकून झाले. हे विक, ते विक करणाऱ्या सरकारने आता विमा क्षेत्रही विक्रीस काढले आहे. असे टिकेचे बाणही सोडण्यात आले आहेत. बजेटमध्ये याची घोषणा होताच सेन्सेक्स जोरात उसळला. पण या स्वप्नांच्या उमळीतून सामान्य जनतेच्या खिशातही पैसा येणार काय? हा खरा प्रश्न आहे. तो येणार नसेल तर अर्थसंकल्पाच्या 'कागदी घोडय़ां'चे 'डिजिटल घोडे' झाले एवढाच काय तो फरक ठरेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या डिजिटल घोडय़ांवरून जनतेला स्वप्नांची 'सैर' पुन्हा एकदा घडवून आणली असेच म्हणणे भाग आहे असे सामनात म्हटले आहे.
काय आहे अग्रलेखात
केंद्रीय सरकारने आणखी एक 'स्वप्नाळू' अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर केला. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, आर्थिक क्षेत्राचा आणि विकास दराचा एकूणच आलेख वर जाण्याऐवजी शून्याकडे आणि शून्यातून उणे म्हणजे 'मायनस' होत खोल खोल जात आहे. आर्थिक आघाड्यावर असे भकास आणि उदास चित्र दिसत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र लाखो कोटींची आकडेमोड करून वारेमाप घोषणा केल्या. याला 'स्वप्नाळू' नाही तर काय म्हणायचे? 2014 मध्ये हे सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला जात आहे. आता तर सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीच देशाचा जीडीपी उणे 7.7 इतका नीचांकावर गेल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात सांगितले. जीडीपी इतका रसातळाला नेण्याचा विक्रम आजवरच्या एकाही राजवटीने कधी केला नव्हता. म्हणजे विहिरीत पाण्याचा थेंबही नाही आणि तरीही आम्ही तमाम प्रजेला कसे भरघोस पाणी देणार, विकासाची गंगा देशाच्या कानाकोपऱ्यात कशी पोहोचविणार वगैरे स्वप्नांची सैर घडवायची, अशातला हा प्रकार आहे. विहिरीतच काही नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अर्थसंकल्पात कुठेच मिळत नाही.
कुठलाही 'संकल्प' नसेल तर त्याला अर्थसंकल्प तरी कसे म्हणायचे?
आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप या जुन्याच शब्दांचे बुडबुडे आणि पायाभूत सुविधा, कृषी विकास वगैरे त्याच त्या शब्दांचे नव्याने वाजविलेले तुणतुणे याशिवाय सामान्य जनतेला थेट दिलासा मिळेल असे काहीही या अर्थसंकल्पात नाही. कोरोना काळात देशातील हजारो उद्योगधंदे बुडाले, लाखो लोकांच्या नोकऱया गेल्या, बेरोजगारी वाढली, त्याविषयी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात अवाक्षरही काढलेले नाही. ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांना त्या परत कशा मिळतील, बंद पडलेले उद्योग पुन्हा कसे उभे राहतील याविषयी कुठलाही 'संकल्प' नसेल तर त्याला अर्थसंकल्प तरी कसे म्हणायचे? देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचे सावट आहे. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेली भरीव तरतूद किंवा कोरोनाच्या लसीकरणासाठी केलेली 35 हजार कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे. अर्थात जनतेचे आरोग्य आणि त्यांच्या प्राणांचे रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. त्यापलीकडे जाऊन अर्थसंकल्पातून आपल्याला काय मिळाले याचा विचार जनता करत असते. जड-जड अर्थशास्त्रीय शब्दांशी जनतेला काही देणे-घेणे नाही. आपल्या खिशात काय पडले एवढेच सामान्य माणसाला कळते आणि या बजेटमधून जनतेच्या खिशात काहीही पडलेले नाही हे वास्तव आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, अर्थसंकल्पातून मतांचे गलिच्छ राजकारण करण्याचा नवीनच पायंडा या सरकारने सुरू केला आहे.
हा भेदभाव कशासाठी?
पश्चिम बंगाल, आसाम, तामीळनाडू, केरळ या राज्यांत आता विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे या राज्यांसाठी मोठमोठे पॅकेज आणि प्रकल्प यांची खिरापत अर्थमंत्र्यांनी वाटली आहे. हजारो कोटींचे रस्ते, रेल्वेमार्ग इथे देऊ केले आहेत. नव्या योजना, नवे प्रकल्प, रस्ते झालेच पाहिजेत. विकासासाठी ते आवश्यकच आहे. मात्र निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केवळ निवडणूक असलेल्या राज्यांना जास्त निधी देणे ही एक प्रकारची लालूच आहे. जनतेला आमिष दाखवून निवडणूक जिंकण्यासाठी 'बजेट'चा असा हत्यार म्हणून वापर करणे कितपत योग्य आहे? पुन्हा या राज्यांना भरभरून देणारे केंद्र सरकार देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान असलेल्या महाराष्ट्राकडे मात्र दुर्लक्ष करते. नागपूर आणि नाशिकच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद वगळली तर मुंबई व महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला बजेटमध्ये काहीच नाही. हा भेदभाव कशासाठी? देशाच्या अर्थखात्याने समग्र देशाचा विचार केला पाहिजे. सीतारामन या निवडक राज्यांच्या नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवल्या जात असतील किंवा कुठल्या राज्यांत कोणाची सत्ता आहे याचा विचार करून देशाचा अर्थसंकल्प तयार होऊ लागला तर कसे व्हायचे? आरोग्य क्षेत्रासाठी इतके कोटी, ऊर्जा क्षेत्रासाठी तितके कोटी वगैरे मोठमोठे आकडे प्रत्येकच बजेटमध्ये सादर केले जातात. तशीच आकडेमोड या बजेटमध्येही मागच्या पानावरून पुढे आली आहे. स्वप्ने दाखवणे, स्वप्ने विकणे या कामात तर हे सरकार पारंगतच आहे. स्वप्नांचे इमले रचायचे आणि सोशल मीडियातील टोळधाडींच्या माध्यमातून त्याच स्वप्नांचे हवेतल्या हवेत मार्पेटिंग करायचे. राज्यकर्त्यांचा हवेतील हा गोळीबार आता जनतेलाही उमगला आहे. अर्थव्यवस्थेवरील संकट दूर करण्याच्या उपायांची चर्चा न करता राजकारणासोबतच अर्थकारणातही 'स्वप्नरंजन' करणारा आणि अर्थकारणातही राजकारण आणणारा असा यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे. निवडणुका नसलेल्या राज्यांवर अन्याय करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. रस्ते, रेल्वे, विमान, पेट्रोलियम कंपन्या आणि बरेच काही विकून झाले. हे विक, ते विक करणाऱया सरकारने आता विमा क्षेत्रही विक्रीस काढले आहे. बजेटमध्ये याची घोषणा होताच सेन्सेक्स जोरात उसळला. पण या स्वप्नांच्या उमळीतून सामान्य जनतेच्या खिशातही पैसा येणार काय? हा खरा प्रश्न आहे. तो येणार नसेल तर अर्थसंकल्पाच्या 'कागदी घोडय़ां'चे 'डिजिटल घोडे' झाले एवढाच काय तो फरक ठरेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या डिजिटल घोडय़ांवरून जनतेला स्वप्नांची 'सैर' पुन्हा एकदा घडवून आणली असेच म्हणणे भाग आहे.
हेही वाचा - बजेट हे देशासाठी हवे, निवडणुकांसाठी नको - मुख्यमंत्री ठाकरे
हेही वाचा - केंद्रीय अर्थसंकल्प - महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांच्या एका वाक्यात प्रतिक्रिया
