मुंबई - इंधन दरवाढीने जनता त्रस्त असतानाच पुन्हा विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर २५ रुपयांनी महागला. कोट्यवधी लोकांच्या स्वयंपाकघरातील अर्थव्यवस्था त्यामुळे कोलमडली. घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत आता मुंबईसारख्या शहरात ८८४.५० रुपये होणार आहे. गेल्या आठवडाभरातील ही दुसरी वाढ आहे. भारतीय जनता पक्षाने दहा वर्षांपूर्वी महागाईविरोधी आंदोलन केले. त्यात रिकामी सिलिंडर्स घेऊन हेमा मालिनी, स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी वगैरे महिला मंडळ रस्त्यावर उतरले होते. देशातील कोट्यवधी महिला महागाईने त्रस्त झालेल्या असताना भाजपचे हे आक्रमक महिला मंडळ आता कोठे बसले आहे? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.
गॅस-इंधन दरवाढ आणि महागाईवरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी चढवलेल्या हल्ल्याने सरकारची किल्लेबंदी ढासळली असल्याचे शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून म्हटले आहे. तसेच इंधन दरवाढ करुन सरकारने २३ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत, ते नक्की गेले कोठे, याचाही हिशेब शिवसेनेने केंद्रीतील मोदी सरकारकडे मागितला आहे. त्यासोबतच राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेचेही समर्थन केले आहे.
राहुल गांधी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन गॅस, पेट्रोल, डिझेल दरवाढीवर हल्ला चढवला आहे. 'जीडीपी'तील वाढ म्हणजे विकास दरातील वाढ नव्हे, तर गॅस, डिझेल, पेट्रोलची दरवाढ (जीडीपी) आहे असे घाव श्री. राहुल गांधी यांनी घातले आहेत. असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. देशाचे आर्थिक चित्र विदारक आहे व राहुल गांधी यांनी मोजक्या शब्दांत घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेवर टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी महागाईसंदर्भात जी क्षेपणास्त्रे डागली आहेत, त्यामुळे सरकारची किल्लेबंदी ढासळून पडली असल्याचे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
'२३ लाख कोटी नक्की गेले कोठे?'
यूपीएने सरकार सोडले तेव्हा आणि आताच्या पेट्रोलच्या दरात ४२ टक्के वाढ झाली आहे. गॅसच्या दरात ११६ टक्के वाढ झाली आहे तर डिझेलचे दर ५५ टक्के इतके वाढले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शनित तेलाचा भाव १०५ रुपये होता. तो आता ७१ रुपये झाला. म्हणजे कच्च्या तेलाच्या भावात ३१ टक्के घट होऊनही त्याचा लाभ आपल्या जतनेला होऊ शकला नाही. गॅसच्या किमतीततही २६ टक्के घट झाली आहे. पण येथेही जनतेला स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोलच्या किमतीत भरमसाठ वाढ करुन मोदी सरकारने २३ लाख कोटी रुपये जनतेच्या खिसातून गोळा केले. हे २३ लाख कोटी रुपये नक्की गेले कोठे, त्याचा हिशेब राहुल गांधी यांनी मागितला आहे. असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
'देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आज वसाहतीकरण झाले'
सार्वजनिक उपक्रम सरकारने विकायला काढले आहे. त्या विक्रीतून सरकारच्या हाती पैसे खुळखुळत आहेत. विमा कंपन्या, राष्ट्रीय बँकाही खासगी लोकांच्या घशात घातल्या जात आहेत. सरकार जबाबदारीपासून पळ काढीत आहे. देशातील वातावरण उद्योग, व्यापर करावा असे राहिलेले नाही. आर्थिक लोकशाहीखेरीज राजकीय लोकशाही निरर्थक ठरली आहे. कोरोना व इतर निर्बंधामुळे रोजगार संकटात आहेत, पण आर्थिक उद्योगश्रेत्रात दोनचार लोकांचीच मक्तेदारी असावी यासाठी सरकार प्रयत्नशिल असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
'जीडीपी' वाढीचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला
विमानतळ, रेल्वे स्थानके विमा कंपन्या, तेल कंपन्या सरकारी मालकीच्या राहाणार नसतील तर देशाचे स्वामित्व तरी राहील काय? या सर्व काळात महागाई अतोनात वाढली. लोक गरीब झाले, पण भारतीय जनता पक्षाच्या तिजोरीत शेकडो कोटींच्या देणग्या जमा झाल्या. 'जीडीपी' वाढीचा फायदा हा सत्ताधारी पक्षालाच झाला. मोदींचे राज्य आल्यावर देशात आर्थिक परिवर्तन होईल असे वाटले होते. पण काळा पैसा कमी होण्याऐवजी तो वाढला व उद्योग-व्यवसाय करणारेच आपला देश सोडून पळून जाऊ लागले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आज वसाहतीकरण झाले असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
