ETV Bharat / city

तुम्हाला माहीत आहे का? राज्यपाल आमदार नसलेल्या व्यक्तीलाही बनवू शकतात मुख्यमंत्री

नवीन सरकार निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यपालांचे महत्व घटनात्मकदृष्ट्या अनन्य साधारण आहे, जाणून घेऊया राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी...

राज्यपालांचे अधिकार
author img

By

Published : Nov 5, 2019, 12:04 PM IST

Updated : Nov 5, 2019, 12:31 PM IST

मुंबई - २०१४ ची विधानसभा विसर्जित करण्याची वेळ जवळ येत असताना अजून राज्यात नवे सरकार स्थापनेच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या दोन दिवसात राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यताही चर्चिल्या जात आहेत. सत्तास्थापनेसाठी होत असलेला विलंब हा काही पहिल्यांदाच नाही, २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही सत्तास्थापनेस वेळ लागला होता. नवीन सरकार निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यपालांचे महत्व घटनात्मकदृष्ट्या अनन्य साधारण आहे, जाणून घेऊया राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी...

संसदीय शासन पद्धतीत रूढ झालेल्या संकेतानुसार राज्यपाल हे विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करत असतात. मात्र, राज्यघटनेमध्ये मुख्यमंत्र्यांची निवड आणि नियुक्तीविषयी कोणतीही विशेष पद्धत सांगितलेली नाही. कलम १६४ मध्ये फक्त एवढेच म्हटले आहे की, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील.

विधानसभेमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसते, त्यावेळी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल शपथ देतात आणि त्यांना एका महिन्याच्या आत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितले जाते. ठराव जिंकल्यास ते मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतात. अशा प्रकारे राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकार वापरल्याची भारतात उदाहरणे आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याने बहुमत सिद्ध करावेच, अशी तरतूद घटनेत नाही. त्यामुळे राज्यपाल अगोदर मुख्यमंत्री म्हणून एखाद्याला नियुक्त करू शकतात आणि ठराविक कालावधीत बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात.

जेव्हा मुख्यमंत्र्याचे पद मृत्यू अथवा इतर कारणाने रिक्त होते, आणि त्या पदासाठी उत्तराधिकारी पक्षाकडून दिला नाही तर राज्यपाल आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून एखाद्याची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतात. मात्र, अशाप्रसंगी सत्ताधारी पक्षाने आपला नेता निवडला असेल तर राज्यपालांना त्याला मुख्यमंत्री पदी नियुक्त करावे लागते.

कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीचीही राज्यपाल मुख्यमंत्री पदावर नियुक्ती करू शकतात. मात्र, सहा महिन्यांच्या काळात त्याला कोणत्याही एका (विधानसभा, विधानपरिषद) सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवावे लागते. अन्यथा त्याचे मुख्यमंत्री पद रद्द होते. (महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण यांची अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री पदी नियुक्ती झाली होती. त्यांनी नंतर सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवले.)

मुंबई - २०१४ ची विधानसभा विसर्जित करण्याची वेळ जवळ येत असताना अजून राज्यात नवे सरकार स्थापनेच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या दोन दिवसात राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यताही चर्चिल्या जात आहेत. सत्तास्थापनेसाठी होत असलेला विलंब हा काही पहिल्यांदाच नाही, २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही सत्तास्थापनेस वेळ लागला होता. नवीन सरकार निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यपालांचे महत्व घटनात्मकदृष्ट्या अनन्य साधारण आहे, जाणून घेऊया राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी...

संसदीय शासन पद्धतीत रूढ झालेल्या संकेतानुसार राज्यपाल हे विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करत असतात. मात्र, राज्यघटनेमध्ये मुख्यमंत्र्यांची निवड आणि नियुक्तीविषयी कोणतीही विशेष पद्धत सांगितलेली नाही. कलम १६४ मध्ये फक्त एवढेच म्हटले आहे की, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील.

विधानसभेमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसते, त्यावेळी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल शपथ देतात आणि त्यांना एका महिन्याच्या आत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितले जाते. ठराव जिंकल्यास ते मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतात. अशा प्रकारे राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकार वापरल्याची भारतात उदाहरणे आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याने बहुमत सिद्ध करावेच, अशी तरतूद घटनेत नाही. त्यामुळे राज्यपाल अगोदर मुख्यमंत्री म्हणून एखाद्याला नियुक्त करू शकतात आणि ठराविक कालावधीत बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात.

जेव्हा मुख्यमंत्र्याचे पद मृत्यू अथवा इतर कारणाने रिक्त होते, आणि त्या पदासाठी उत्तराधिकारी पक्षाकडून दिला नाही तर राज्यपाल आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून एखाद्याची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतात. मात्र, अशाप्रसंगी सत्ताधारी पक्षाने आपला नेता निवडला असेल तर राज्यपालांना त्याला मुख्यमंत्री पदी नियुक्त करावे लागते.

कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीचीही राज्यपाल मुख्यमंत्री पदावर नियुक्ती करू शकतात. मात्र, सहा महिन्यांच्या काळात त्याला कोणत्याही एका (विधानसभा, विधानपरिषद) सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवावे लागते. अन्यथा त्याचे मुख्यमंत्री पद रद्द होते. (महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण यांची अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री पदी नियुक्ती झाली होती. त्यांनी नंतर सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवले.)

Intro:Body:

तुम्हाला माहीत आहे का? आमदार नसलेल्या व्यक्तीलाही राज्यपाल बनवू शकतात मुख्यमंत्री

मुंबई - २०१४ ची विधानसभा विसर्जित करण्याची वेळ जवळ येत असताना अजून राज्यात नवे सरकार स्थापनेच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आलेल्या नाहीत. गेल्या दोन दिवसात राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यताही चर्चिल्या जात आहेत. सत्तास्थापनेसाठी होत असलेला विलंब हा काही पहिल्यांदाच नाही, २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही सत्तास्थापनेस वेळ लागला होता. नवीन सरकार निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यपालांचे महत्व घटनात्मकदृष्ट्या अनन्य साधारण आहे, जाणून घेऊया राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी...

संसदीय शासन पद्धतीत रूढ झालेल्या संकेतानुसार राज्यपाल हे विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करत असतात. मात्र, राज्यघटनेमध्ये मुख्यमंत्र्यांची निवड आणि नियुक्तीविषयी कोणतीही विशेष पद्धत सांगितलेली नाही. कलम १६४ मध्ये फक्त एवढेच म्हटले आहे की, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील.

विधानसभेमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसते, त्यावेळी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल शपथ देतात आणि त्यांना एका महिन्याच्या आत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास सांगितले जाते. ठराव जिंकल्यास ते मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतात. अशा प्रकारे राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकार वापरल्याची भारतात उदाहरणे आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याने बहुमत सिद्ध करावेच, अशी तरदूत घटनेत नाही. त्यामुळे राज्यपाल अगोदर मुख्यमंत्री म्हणून एखाद्याला नियुक्त करू शकतात आणि ठराविक कालावधीत बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात.

जेव्हा मुख्यमंत्र्याचे पद मृत्यू अथवा इतर कारणाने रिक्त होते, आणि त्या पदासाठी उत्तराधिकारी पक्षाकडून दिला नाही तर राज्यपाल आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून एखाद्याची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतात. मात्र, अशाप्रसंगी सत्ताधारी पक्षाने आपला नेता निवडला असेल तर राज्यपालांना त्याला मुख्यमंत्री पदी नियुक्त करावे लागते.  

कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीचीही राज्यपाल मुख्यमंत्री पदावर नियुक्ती करू शकतात. मात्र, सहा महिन्यांच्या काळात त्याला कोणत्याही एका (विधानसभा, विधानपरिषद) सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवावे लागते. अन्यथा त्याचे मुख्यमंत्री पद रद्द होते. (महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण यांची अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री पदी नियुक्ती झाली होती. त्यांनी नंतर सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवले.)


Conclusion:
Last Updated : Nov 5, 2019, 12:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.