मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. माजी न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकारकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
- राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल -
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. यानंतर आज(22 जून) राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विट करून पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारने दाखल केली असल्याची माहिती दिली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी संभाजीराजे छत्रपती यांनी याआधीच केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती भोसले समितीचे गठन केले होते. या समितीच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी असा सल्ला भोसले समितीच्या अहवालातून देण्यात आला होता. त्यानुसार आज राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
- सरकारने गांभीर्याने मराठा आरक्षण मुद्दा हाताळावा- विनोद पाटील
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. यानंतर मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्याकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. मात्र, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा गांभीर्याने घेऊन मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी एकत्ररित्या प्रयत्न करावे, असा सल्लाही विनोद पाटील यांच्याकडून देण्यात आला.
