मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाताळच्या दिवशी इव्हेंटबाजी करत ९ कोटी शेतकऱ्यांना १८ हजार कोटी रुपये दिल्याचा मोठ्या थाटात गवगवा केला. दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत एक महिन्यापासून हजारो शेतकरी रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले आहेत. नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत ही त्यांची मागणी आहे. परंतु त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याऐवजी आपण शेतकऱ्यांचे किती कैवारी आहेत, हे दाखवण्यासाठी इव्हेंटबाजी करत प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचे महत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ हजार रुपये देण्याची ही योजना म्हणजे शेतकऱ्यांना ‘आवळा’ देऊन आपल्या उद्योजक मित्रांना ‘कोहळा’ देणारी योजना आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे.
८ लाख कोटी रुपये राईट ऑफ -
पंतप्रधान मोदींच्या शेतकरी संबोधनाचा समाचार घेताना थोरात पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या वार्षिक ५४ हजार कोटी रुपयांसाठी सरकार कर्ज काढते. शेतकऱ्याला वर्षाला ६ हजार रुपये म्हणजे दिवसाला १७ रुपये आणि महिन्याला ५०० रुपये होतात. परंतु ९ कोटी शेतकऱ्यांसाठी ५४ हजार कोटी रुपये देणाऱ्या मोदी सरकारने २०१५ ते २०१९ या कालावधीत मूठभर उद्योगपतींचे तब्बल ७,९४,३५४ कोटी रुपयांचे कर्ज (जवळपास ८ लाख कोटी रुपये) राईट ऑफ केले. दुसरीकडे मोदी सरकारने पेट्रोल डिझेलमध्ये आतापर्यंत २५ रुपयांची वाढ केली, खतांच्या किमती वाढवल्या, एमएसपी बंद केली जात आहे, सबसिडी बंद केली. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च हेक्टरी ३० हजार रुपये होता. त्यात आज मोठी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे वर्षाला ६ हजार रुपये दिले तरी २४ हजार रुपयांची तफावत आहे. २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी मोदींनी चाय पे चर्चा केली, त्यातील शेतकऱ्यानेही आत्महत्या केली. उद्योगपतींसाठी भरमसाठ सवलती, राईट ऑफ केलेल्या कर्जाची रक्कम पाहता शेतकऱ्यांना दिलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असून शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून मूठभर उद्योगपतींचे हित साधण्याचेच काम मोदी सरकार करत आहे.
आनंदावर विरजण टाकले -
नाताळच्या दिवशी सांताक्लॉज येऊन आपल्या पोतडीतून भेट वस्तू देऊन गोड बातमी देऊन जातो. परंतु याच नाताळच्या मुहूर्तावर पंतप्रधानांनी आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील करोडो शेतकऱ्यांच्या आनंदावर विरजण टाकले आहे. नवीन कृषी कायद्यांचे पंतप्रधान कितीही महत्व पटवून सांगत असले तरी शेतकऱ्यांचे त्यातून समाधान होत नाही. कारण भाजप सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वासच राहिलेला नाही. याआधी त्यांनी दिलेली अशी अनेक आश्वासने हवेतच विरली असल्याने भाजपवर विश्वास ठेवण्यास ते तयार नाहीत. पीक विमा योजनेचे फायदा सांगणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांच्या गुजरातमधील भाजप सरकारनेसुद्धा ही योजना बंद केली आहे. कारण ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची नसून विमा कंपन्यांचे खिसे भरणारीच आहे. शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा वाढत असून शेतकरीही मागे हटण्यास तयार नाहीत हे दिसताच या आंदोलनावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी तसेच नवीन कृषी कायदे किती फायद्याचे आहेत हे वदवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली भाजप कार्यकर्त्यांना सहभागी करुन आज इव्हेंट केला गेला, असे थोरात म्हणाले.
