मुंबई - मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेत मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईपर्यंत मराठा समाजाच्या तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठीच्या कोट्यातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये लाभ घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मराठा समाजाच्या तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गासाठीच्या कोट्यातून सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय ठरविला होता वैध
शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. मात्र त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच याप्रकरणी पाच सदस्यीय खंडपीठ अंतिम निकाल देत नाही, तोपर्यंत सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) कोट्यात एकाही विद्यार्थ्यांला प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही. सरकारी नोकऱ्यांतही लाभ देता येणार नाहीत, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर जानेवारीत होणार सुनावणी-
तत्पूर्वी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही. मराठा आरक्षणाबाबत जानेवारीत पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देत राज्य सरकारला पुन्हा दणका दिला आहे.
राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली होती.
