मुंबई - राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण ७ मे २०२१ रोजी एक अध्यादेश पारित करून रद्द केले व सेवाज्येष्ठतेवर आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षण या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असताना दुसरीकडे पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरू सत्तेमधीलच एक भागीदार पक्ष काँग्रेस सरकारविरोधात उभा ठाकला आहे.
त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणापेक्षाही पदोन्नतीतील आरक्षण हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. नेमके काय आहे हे आरक्षण? कधीपासून दिलं गेलं? त्यावरून काँग्रेसला इतका आक्षेप का आहे ? आणि भारतीय राज्यघटनेत अशा प्रकारच्या आरक्षणाची नेमकी काय तरतूद आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया!
नेमका काय आहे वाद व कधीपासून सुरू झाला ?
राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापले असताना अचानक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला. त्याला कारणीभूत ठरला राज्य सरकारने ७ मे रोजी काढलेला एक अध्यादेश. या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना येथून पुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर २५ मे २००४ नंतर सेवेत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल, हे देखील स्पष्ट केले.
केव्हा पारित झाले पदोन्नती आरक्षण ?
सन २००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्षे हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण, २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले.
2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण ठरवले अवैध -
४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी एक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा अध्यादेश जीआर रद्द केल्यामुळे थांबले.
सरकारच्या अध्यादेशाला काँग्रेसचा आक्षेप का?
राज्य सरकारने १०० टक्के पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अध्यादेश पारित करताना काँग्रेसला विचारणा केली नाही, उपसमितीची परवानगी घेतली नाही. राज्य सरकारचा अध्यादेश अवैध आहे, तो तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या मागासवर्ग विभागाचे प्रमुखपद असलेले मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील यावर तीव्र आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन भूमिका मांडली. आमची भूमिका कायदेशीर बाबींवर तपासून त्यानंतरच यासंदर्भातला निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका नितीन राऊत यांनी मांडली आहे.
बुलडाण्यात आरक्षण हक्क कृती समितीचे धरणे -
सरकारने 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जातींचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याने मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. 7 मेचा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनेच्या आरक्षण हक्क कृती समितीने केली. या मागणीसाठी बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले.
वाशिममध्ये आरक्षण कृती समितीचा मोर्चा -
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील 33 टक्के जातसमूहाचे आरक्षण संपविण्याचे षडयंत्र रचले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढून समस्त मागासवर्गीय समाजावर अन्याय केला आहे, असा आरोप आरक्षण हक्क कृती समितीने केला. या निर्णयाच्या निषेधार्थ शनिवारी आरक्षण हक्क कृती समिती तसेच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
गडचिरोलीत 80 संघटनांचा एल्गार -
सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये मिळणारे आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केले. या निर्णयाच्या विरोधात कर्मचारी संघटना संतप्त झाल्या आहेत. शनिवारी गडचिरोली जिल्ह्यातील 80 संघटनांनी आक्रोश पुकारत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
धुळ्यात आरक्षण हक्क कृती समितीचा आक्रोश मोर्चा -
मागासवर्गीय नोकरदारांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करुन मागासवर्गींयावर अन्याय केला आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात काढण्यात आलेला जीआर रद्द करण्यात यावा. या व इतर मागण्यांसाठी शनिवारी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. धुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात एकाच वेळी विविध मागासवर्गीय संघटनांनी तसेच धुळे जिल्हा आरक्षण हक्क कृती समितीच्या वतीने हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
