मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी न्यायालयातील मोठ्या खंडपीठाकडे शासनाच्या वतीने आज विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणसंदर्भात अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विनंती अर्ज दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसमोर हा विषय जाईल. अर्ज दाखल केल्यानंतर घटनापीठ लवकरात लवकर स्थापन करावे, यासंदर्भात विनंती केली जाईल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. सर्व संघटना आणि विरोधी पक्षांशी चर्चा झाली आहे. विधिमंडळात एकमताने कायदा मंजूर झालेला आहे. आता न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याने आपल्याला न्यायालयातून या प्रश्नाचा मार्ग काढावा लागणार आहे. मराठा शैक्षणिक आरक्षण आणि इतर बाबींबाबत मुख्यमंत्री लवकरच धोरणात्मक निर्णय जाहीर करतील. ओबीसी आणि धनगर आरक्षण कायद्याच्या कसोटीमध्ये सोडवण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा- 'रो-रो'वरील नियमांचे राज ठाकरेंकडून उल्लंघन, भरावा लागला एक हजार रुपये दंड
