मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्याविरूद्ध लँड डील प्रकरणी दंडात्मक कारवाईविरोधात अंतरिम संरक्षणाची मुदत 24 फेब्रुवारीपर्यंत वाढविली. माजी भाजपा मंत्र्यांनी जानेवारीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने जारी केलेले समन्स रद्द करण्याची विनंती केली. एजन्सीने ऑक्टोबर २०२०मध्ये दाखल केलेल्या अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालात (ईसीआयआर) संबंधात हे समन्स बजावण्यात आले होते. ईडीने गेल्या महिन्यात खडसे यांच्या अर्जाला “मानले नाही” असे म्हणत विरोध दर्शविला.
अंतर्गत कागदपत्र
अंमलबजावणी संचालनालयात बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पिटाले यांच्या खंडपीठाला सांगितले, की ईसीआयआर हा पहिला माहिती अहवाल (एफआयआर) नाही तर अंतर्गत कागदपत्र आहे. सिंह म्हणाले, की ईसीआयआर रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
24 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी
पुण्याच्या भोसरी परिसरातील खडसे यांच्या कुटुंबाशी संबंधित २०१६च्या जमीन करारासंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने गुन्हा दाखल केला होता आणि समन्स व ईसीआयआर त्याच संबंधित आहेत. खडसे यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी बुधवारी सांगितले, की समन्स रद्द करण्यासह उच्च न्यायालयात सर्व प्रकारच्या सवलती मिळविण्याचा राष्ट्रवादीच्या नेत्यास हक्क आहे. कोर्टाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.
