ETV Bharat / city

RBI restrictions : आरबीआयचे रायगड सहकारी बँकेवर निर्बंध!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुंबईतील रायगड सहकारी बँकेवर (Raigad Cooperative Bank) निर्बंध (RBI restrictions) लागू केले आहेत. या निर्बंधांमुळे ठेवीदारांना खात्यातून फक्त १५ हजार रुपये काढता येणार आहेत. बँकेच्या रोख मूल्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचं आर्थिक हित जपण्यासाठी बँकेवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होणार नसुन, बँकेच्या आर्थिक स्थिती निर्बंधांसह बँकेला बँकिंग व्यवसाय करता येऊ शकेल असेही आरबीआयने केले आहे.

RBI
आरबीआय
author img

By

Published : Jul 19, 2022, 12:16 PM IST

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुंबईतील रायगड सहकारी बँकेवर (Raigad Cooperative Bank) निर्बंध (RBI restrictions) लागू केले आहेत. या निर्बंधांमुळे ठेवीदारांना खात्यातून फक्त १५ हजार रुपये काढता येणार आहेत. बँकेच्या रोख मूल्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचं आर्थिक हित जपण्यासाठी बँकेवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.



बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होणार नाही : रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, रायगड सहकारी बँकेवरील निर्बंध हे सहा महिन्यांसाठी असतील. बँकेतील बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्याच्या ठेवीधारांना १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रायगड सहकारी बँकेवर निर्बंध लागू केले म्हणजे त्या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होणार असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थिती निर्बंधांसह बँकेला बँकिंग व्यवसाय करता येऊ शकेल असेही आरबीआयने म्हटले.


इतरही बँकांवर दंडात्मक कारवाई? : रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्बंधांच्या निर्देशात बदल होऊ शकतात. दरम्यान, आरबीआयने बीड येथील श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बँकेने फसवणूक- वर्गीकरण आणि अहवालाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. या बँकेच्या ठेवीदारांवर आरबीआयच्या कारवाईचा कोणताही परिणाम होणार नाही. काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि नाशिकमधील 'द नाशिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव्ह बँक' या बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. आरबीआय ने महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 'फसवणूक - वर्गीकरण, अहवाल आणि देखरेखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत नाबार्डने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ३७.५० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला. 'द नाशिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव्ह बँके'ने इतर बँकांसोबत केलेल्या व्यवहाराची माहिती दिली नसल्याचे आरबीआयला आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा : petrol diesel rate : पेट्रोल-डिझेलच्या दर झाले कमी, राज्यातील जनतेला मिळाला दिलासा

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुंबईतील रायगड सहकारी बँकेवर (Raigad Cooperative Bank) निर्बंध (RBI restrictions) लागू केले आहेत. या निर्बंधांमुळे ठेवीदारांना खात्यातून फक्त १५ हजार रुपये काढता येणार आहेत. बँकेच्या रोख मूल्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचं आर्थिक हित जपण्यासाठी बँकेवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.



बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होणार नाही : रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, रायगड सहकारी बँकेवरील निर्बंध हे सहा महिन्यांसाठी असतील. बँकेतील बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्याच्या ठेवीधारांना १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रायगड सहकारी बँकेवर निर्बंध लागू केले म्हणजे त्या बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होणार असा त्याचा अर्थ होत नाही, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थिती निर्बंधांसह बँकेला बँकिंग व्यवसाय करता येऊ शकेल असेही आरबीआयने म्हटले.


इतरही बँकांवर दंडात्मक कारवाई? : रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्बंधांच्या निर्देशात बदल होऊ शकतात. दरम्यान, आरबीआयने बीड येथील श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला सहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या बँकेने फसवणूक- वर्गीकरण आणि अहवालाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. या बँकेच्या ठेवीदारांवर आरबीआयच्या कारवाईचा कोणताही परिणाम होणार नाही. काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि नाशिकमधील 'द नाशिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव्ह बँक' या बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. आरबीआय ने महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 'फसवणूक - वर्गीकरण, अहवाल आणि देखरेखीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत नाबार्डने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ३७.५० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला. 'द नाशिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव्ह बँके'ने इतर बँकांसोबत केलेल्या व्यवहाराची माहिती दिली नसल्याचे आरबीआयला आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा : petrol diesel rate : पेट्रोल-डिझेलच्या दर झाले कमी, राज्यातील जनतेला मिळाला दिलासा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.