मुंबई - अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यानुसार केवळ खरीप पीक कर्जमाफी दिली जाईल, असा शासन निर्णय नुकताच जाहीर झाला. यामध्ये 1 एप्रिलनंतर घेतलेले पीक कर्ज ‘खरीप पिक कर्ज’ म्हणून गृहित धरले जाते. परिणामी 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जाची उचल केलेले ऊस उत्पादक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत संदिग्धता कायम आहे. त्यामुळे हे सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला.
कोल्हापूर आणि सांगली जिह्यातील पूरबाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा प्रामुख्याने लाभ मिळणार आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा, सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका, व जिल्हा बँकेमार्फत घेतलेल्या खरीप हंगामामधीलच पीक कर्ज माफ होणार आहे. कर्जमाफी देताना शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. त्या बँकेच्या पीक कर्ज दरानुसार हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत घेतलेल्या मुद्दलाची रक्कम आणि त्यावरील 31 ऑगस्टपर्यंत होणाऱ्या व्याजासह कर्जमाफी दिली जाणार आहे. परिपत्रकातील नियम अटी पाहता 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जाची उचल केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे हजारो पूरग्रस्त शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
दरम्यान, या योजनेतून लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना या कालावधीत डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसारख्या इतर पीक कर्जाबाबतच्या योजनांच्या लाभासाठी पात्र राहणार नाहीत. असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. ही योजना केवळ राज्यातील बाधित जिह्यातील, बाधित तालुक्यातील, बाधित शेतकऱ्यांसाठी लागू राहणार आहे. जिल्हा बँक, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा, राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, खासगी ग्रामीण बँकांकडून घेतलेले खरीप हंगामाचे पीककर्ज माफ होणार आहे.
