मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील (mumbai municipal school) विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणारी यंत्रणा 5 वर्षांपासून गायब आहे. 2017 पासून बीट ऑफिसर म्हणजेच विभाग निरीक्षकाच्या नेमणुकाणच झाल्या नसल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आहे. (quality checking in schools missing).
पाच वर्षांपासून गायब आहे यंत्रणा: मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट हे उत्तर पूर्व भारतातील काही छोट्या राज्यांपेक्षाही अधिक आहे. महानगरपालिकेचे एका वर्षाचे बजेट हे सुमारे 2300 ते 2400 कोटी आहे. एवढे मोठे बजट असूनही प्रत्यक्षात मात्र 2017 पासून 600 शिक्षकांमागे एकच बीट ऑफिसर आहे. ३ लाख विद्यार्थ्यांमागे किमान २०० विभाग निरीक्षक असावे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे मात्र सध्या केवळ ३५ विभाग निरीक्षक कामाला आहेत.
हा प्रकार म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन: शिक्षणाचा हक्क बंधनकारक असताना अशी यंत्रणा गायब असणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन आहे. मुंबई महानगरपालिका ही 1888 च्या तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीने केलेल्या कायद्याअंतर्गत स्थापन झाली आहे. त्यानंतर भारत सरकारने नियमांमध्ये बदल करून भारतीय स्वरूपात मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा सुधारित केला. या नियमानुसारच प्राथमिक शिक्षण देणे ही मुंबई महानगरपालिकेची सक्तीची जबाबदारी होती. लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षकांसोबतच बीट ऑफिसर देखील नाही हे एकप्रकारे कायद्याचे उल्लघनचं आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.
महापालिका विद्यार्थ्यांबाबत गंभीर नाही: याबाबत बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे नेते के.के. सिंग यांनी महानगरपालिकेचे सह आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे नुकतेच निवेदन देखील दिलेलं आहे. ते म्हणतात, ''मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामध्ये केवळ 35 विभाग निरीक्षक म्हणजे बीट ऑफिसर आहेत. आज घडीला मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांची संख्या देखील कमी आहेत. परंतु मुलांना शिकवलेलं समजत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी 100 पेक्षा अधिक विभाग निरीक्षकांची गरज आहे.
सह आयुक्त अश्विनी भिडेंना उत्तर द्यायला वेळ नाही: याबाबत मुंबई महानगरपालिकेचे सह आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतेही ठोस उत्तर द्यायचे टाळले. याबाबत शिक्षक सेनेचे के पी नाईक म्हणतात, '' मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलगू, कन्नड, तमिळ अशा भाषा निहाय विद्यार्थ्यांना त्या भाषेच्या शिक्षकांची गरज आहे. तसंच मराठी भाषेमध्ये विद्यार्थी काय शिकले आहेत, शिक्षकांनी काय शिकवलेले आहे हे तपासणी करणारा विभाग निरीक्षकाची गरज आहे. पालिका उर्दूचा विभाग निरीक्षक मराठीला नेमतात तर मराठीचा विभाग निरीक्षक तामिळना नेमतात त्यामुळे एकही विभाग निरीक्षक धड काम करू शकत नाही.
पालक म्हणतात आमच्यासोबत फसवणूक: याबाबत पालक नितीन कांबळे याना विचारले असता ते म्हणाले, "महानगरपालिकेने 2017 पासून एकाही विभाग निरीक्षकाची नियुक्ती केली नाही, त्याच्यामुळे शाळांमध्ये गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झालाय. ही आमची शुद्ध फसवणूक आहे". याबाबत मनपा विद्यार्थ्यांचे पालक मारुती मांडवकर सांगतात, "बिट ऑफिसर नसल्याने मुलांचे खूप नुकसान होते. मनपा चालूगिरी करते. १०० रुपये तासिकावर कंत्राटी शिक्षक नेमते. त्यामुळे आम्हा गरीब जनतेची फसवणूक होते आहे''.
