मुंबई - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी सनदी अधिकारी नसूनही दिलीप ढोले यांची या पदावर कशी काय नियुक्ती करण्यात आली? असा मुख्य प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सेल्वराज शनमुगम या सवाजसेवकाने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली असून यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. (Public Interest Litigation in High Court) याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्य सरकारसह मीरा भाईंदर महापालिका आणि पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
काय आहे याचिका 4 मे 2006 च्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट म्हटलेले आहे की केवळ आयएएस पदाच्या अधिकाऱ्यांचीच एखाद्या पालिका आयुक्त पदावर निवड करणे बंधनकार आहे. मात्र, कालांकतरने या राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार सुधारणा करून घेतली. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत थेट आरोप केला आहे, की आयएएस अधिकाऱ्यांच्या पदावर मंत्री महोदयांनी बिगर आयएएस अधिकाऱ्याची निवड कशी काय केली? तसेच, राज्यात आता सत्ताबदल झाल्यानंतरी ही निवड कायम का आहे? असा प्रश्न करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर निवड तत्काळ रद्द करावी - तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही दिलीप ढोले यांची नगरविकास खात्याने निवड कशी केली? असा सवालही याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने याची दखल घेत ही बेकायदेशीर निवड तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
कोण आहेत दिलीप ढोले - दिलीप ढोले यापूर्वी जीएसटीमध्ये प्रभारी आयुक्त होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना त्यांची नगर विकास खात्यात बदली करण्यात आली. ऑगस्ट 2020 मध्ये कोरोना काळात त्यांची बदली मीरा भाईंदर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर साल 2021 मध्ये नगरविकास खात्याने आयएएस अधिकारी नसतानाही त्यांची थेट मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी वर्णी लावली गेली.
