मुंबई : मुस्लिम समाजाचा अतिशय महत्त्वाचा सण बकरी ईद 10 जुलै रोजी आहे. 'जीव मैत्री ट्रस्ट ' या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (High Court) मुंबई महानगर प्रदेशातील अनधिकृत कत्तलखान्यांविरोधात (Unauthorized slaughterhouses ) जनहित याचिका दाखल केली आले आहे. ज्यामध्ये तात्पुरत्या कत्तलखान्यांमध्ये बकरी ईदच्या निमित्ताने कुर्बानीच्या प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध घालणाऱ्या जुलै 2021 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठांसमोर चार जुलै रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे आरेप: ट्रस्टने एप्रिल 2022 मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असा आरोप केला आहे की, उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेशाती महानगरपालिकांना केवळ कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त परवाना असलेल्या कत्तलखान्यांमध्येच बळीच्या प्राण्यांची कत्तल केली जाईल, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका च्या आयुक्तांनी 21 ते 23 जुलै 2021 दरम्यान 38 तात्पुरत्या कत्तलखान्यांना परवानगी दिली होती. तात्पुरते कत्तलखाने प्राण्यांसाठी क्रूरता प्रतिबंधक कत्तलखाना नियम 2001 आणि याचिकेत संदर्भित इतर कायद्यांच्या नियम 3(1) मध्ये असल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 10 जुलै रोजी बकरी ईद साजरी होत असल्याने या अर्जावर 4 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ट्रस्टने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना, ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी प्रतिज्ञापत्राव्यतिरिक्त याचिकाकर्त्यांनी बीएनएमसी कार्यकक्षेत होणाऱ्या बलिदानाची छायाचित्रेही जोडल्याची माहिती दिली. जे समन्वय पीठाच्या जुलै 2021 च्या आदेशाचे उल्लंघन करत होते. 20 जुलै 2021 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या समन्वय पीठाने बीएनएमसीच्या आयुक्तांनी 38 तात्पुरते कत्तलखाने उभारण्याचा आदेश बेकायदेशीर मनमानी आणि उच्चभ्रू असल्याचा निर्वाळा दिला आणि त्यामुळे या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे म्हटले होते की, आम्ही हे विपुलपणे स्पष्ट करतो की, मान्यताप्राप्त किंवा परवानाकृत कत्तलखान्यांशिवाय कोणत्याही प्राण्यांच्या कत्तलीस परवानगी दिली जाणार नाही. वैधानिक नियम आणि कायद्याच्या सक्षम न्यायालयांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्णयांनुसार आम्ही असेही निर्देश देतो की ,कोणतेही उल्लंघन लक्षात आल्यास नागरी, नगरपालिका आणि पोलिस प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल. प्रतिज्ञापत्र आणि छायाचित्रांचा अभ्यास केल्यानंतर, खंडपीठाने म्हटले, उक्त प्रतिज्ञापत्रातील निष्कर्ष आणि त्यातील चित्रे, प्रथमदर्शनी, आम्हाला विश्वास ठेवण्याचे कारण देतात की समन्वय खंडपीठाने 20 जुलै 2021 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार योग्य पावले उचलली पाहिजेत होती .मात्र, ती घेतली गेली नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
हेही वाचा ः Militants Surrendered In Kulgam : कुलगाममध्ये दोन अतिरेक्यांनी केले आत्मसमर्पण
