मुंबई - एकीकडे मुंबईतील 14 हजार 250 जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. तर दुसरीकडे सुमारे 1 हजार 500 झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. हे सर्व प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय)ने एक प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार म्हाडा, सिडको सारख्या यंत्रणांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करावी आणि बीएआयचे सदस्य बिल्डर कंत्राटदार म्हणून काम करतील. जेणेकरून हे प्रकल्प मार्गी लागतील आणि लाखो रहिवाशांना हक्काचे घर मिळेल असे म्हणत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
'बीएआयने' जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास का रखडला आहे, आजही 60 लाख लोक झोपडपट्टीत का रहातात आणि एसआरए योजना का मार्गी लागत नाहीत याचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासानुसार मागील 25 ते 30 वर्षांपासून सेस इमारतींचा पुनर्विकास आणि एसआरए योजना सुरू आहे. मात्र तरीही आज 14 हजार 250 इमारतींचा पुनर्विकास आणि 1 हजार 500 एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे रहिवाशांचा बिल्डरांवर विश्वास नाही. तर बँकांचाही बिल्डरांवर म्हणावा तसा विश्वास नसल्याने त्यांना प्रकल्पासाठी कर्ज मिळत नाही. एकीकडे रहिवाशांचा विरोध आणि दुसरीकडे बिल्डरांना कर्ज न उपलब्ध होणे, यामुळे प्रकल्प रखडत असल्याचे समोर आल्याची माहिती हाऊसिंग आणि रेरा कमिटीचे अध्यक्ष आंनद गुप्ता यांनी दिली आहे.
खासगी बिल्डरांना विरोध होत असला तरी म्हाडा आणि सिडकोसारख्या सरकारी यंत्रणाना मात्र चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यांची घरे विकली जातात. तर लोकांचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि एसआरए प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी बीएआय पुढाकार घेईल असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने 14 हजार 250 जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास आणि 1 हजार 500 एसआरए प्रकल्पासाठी सरकारी यंत्रणाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करावी. तर बीएआयचे 20 हजार बिल्डर कंत्राटदार म्हणून काम करतील. असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्यात आला आहे.
