मुंबई - राज्यात जाणवणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरची कमतरता भासू नये, यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी केल्या.
बैठकीस राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, राज्य आरोग्य सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्यासह सिप्ला, झायडस, हेट्रो, डॉ. रेड्डी, सन फार्मा, ज्युबिलिएंट या कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी आणि इंडीयन फार्मास्युटीकल्स असोशिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार-
राज्याला सध्या दररोज ५० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्ण संख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. कंपन्यांनी वाढीव उत्पादनाला सुरूवात केली असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नविन उत्पादन यायला किमान २० दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात त्याचा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे ७० टक्के पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना हे इंजेक्शन दिले जाऊ नये त्याचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथके नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पथक खासगी रुग्णालयांना अचानक भेटी देऊन रेमडेसिवीर वापराबाबत माहिती घेतली.
उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा-
सध्याच्या तुटवड्याच्या काळात याप्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी इंजेक्शनचा पुरवठा थेट शासकीय रुग्णालयांना करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्याचा पुरवठा केल्यास त्यांच्या माध्यमातून खासगी रुग्णालयांना रेमडेसिवीरचा पुरवठा करण्यात येईल, अशी यंत्रणा करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. इंजेक्शनवरील छापील एमआरपी कमी कराव्यात अश सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यात कुठेही ११०० ते १४०० रुपये या किमतीत रेमडेसिवीर मिळाले पाहिजे, असे सांगतानाच डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कंपन्यांशी चर्चा करून इंजेक्शनची किंमत निश्चित केली जाईल, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
हेही वाचा- राज्यात गेल्या २४ तासांत 56 हजार 286 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद
