मुंबई - कोरोना काळात जीवाची बाजी लावत रुग्णसेवा देणाऱ्या, शहिद झालेल्या आणि आजही कोरोना रुग्णसेवा करणारे खासगी डॉक्टर केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या खिजगणतीत नाहीत. कोरोना योद्ध्यांची किंमत या सरकारला नाही, अशा शब्दात इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)च्या डॉक्टरांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. खासगी डॉक्टरांनाही 50 लाखांची विमा योजना लागू करण्यासंबंधीची याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या पार्श्वभूमीवर आयएमएने ही नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा - सरकारने दिलेल्या जमिनीवर रामदेव बाबासह अंबानी कधी उद्योग उभे करणार?
आतापर्यंत राज्यात 67 खासगी डॉक्टर कोरोनाचे बळी
9 मार्चला राज्यात पहिला कोरोना रुग्ण आढळला. त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर रुग्णांची संख्या वाढत गेली. खासगी रुग्णालयात, नर्सिंग होम्समध्ये ही मोठ्या संख्येने रुग्ण दाखल होऊ लागले. तर खासगी दवाखान्यात ही रुग्ण तपासणी सुरू झाली. एकूणच खासगी डॉक्टर कोरोना काळात रुग्णसेवा देऊ लागले. यादरम्यान मोठ्या संख्येने खासगी डॉक्टर बाधित झाले. यात देशभरातील अंदाजे 740 डॉक्टर शहिद झाले. तर यात राज्यातील 67 खासगी डॉक्टरांचा समावेश आहे. दरम्यान कोरोना योध्याना केंद्र सरकारने 50 लाखांचा विमा लागू केला. एखाद्या डॉक्टर-नर्स-आरोग्य कर्मचारी यांचा कोरोना मुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटूंबियांना 50 लाखांचा विमा देण्याची ही योजना आहे. मात्र या योजनेचा लाभ केवळ सरकार-पालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांसाठीच ही योजना लागू करण्यात आली. खासगी डॉक्टर-नर्स-आरोग्य कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले. यावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकार-राज्य सरकारने खासगी डॉक्टरांना विमा लागू करण्याचे आश्वासन दिले. पण हे आश्वासन हवेत विरले. तर आता उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता खासगी शहीद डॉक्टरांच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपयांचा लाभ मिळणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा - पीफ्फ : कोरोनामुळे पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव लांबणीवर
खासगी डॉक्टरांवर सर्वच बाबतीत अन्याय
देशात, राज्यात 70 टक्के रुग्णांवर खासगी डॉक्टरांनीच उपचार केले आहेत. अगदी आपल्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी रुग्ण सेवा दिली आहे. यात आमचे कित्येक डॉक्टर शहीद झाले. पण या मोबदल्यात आम्हाला फक्त उपेक्षाच या कोरोना काळात मिळाली असल्याची प्रतिक्रिया डॉ अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, आयएमए, महाराष्ट्र यांनी दिली आहे. केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार यांना आमची किंमत नाही हेच यातून स्पष्ट होत आहे. एकीकडे आम्हाला 50 लाखांचा विमा नाकारला आहेच. पण त्याचवेळी अनेक जाचक अटी घालत आमच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. 70 टक्के बेडस राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतानाच रुग्णालयाचे दर निश्चित केले. हे दर खूपच कमी ठेवल्याने खासगी रुग्णालयाना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. निश्चित दरात ऑक्सिजनचा खर्च ही निघत नाही. तर खासगी दवाखाना बंद असेल तर डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईच्या भीतीने डॉक्टर कोरोनाचा कहर असताना दवाखान्यात येऊ लागले. पण या डॉक्टराना पीपीई किट वा इतर कोणत्याही योग्य सुविधा न मिळाल्याने डॉक्टर कोरोना बाधित झाले. यात राज्यातील 67 खासगी डॉक्टरांचा मृत्यू झाला. असे असताना आम्हाला विमा नाही हा अन्यायच म्हणावा लागेल असे ही डॉ भोंडवे यांनी सांगितले आहे.
डॉक्टरच करणार डॉक्टरांना मदत
खासगी डॉक्टरांना ही विमा योजना लागू होणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारकडून सातत्याने घेतली जात होती. तरीही आम्ही ही योजना सुरू व्हावी यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत होतो. पण सरकार खासगी डॉक्टरांबाबत उदासीन आहे हे स्पष्ट झाले होते. तर आता न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्याने सर्व आशा संपल्या आहेत. पण आयएमए शहीद डॉक्टरांच्या कुटुंबाच्या मागे खंबीर पणे उभे आहे आणि उभे राहिल. आम्ही देश पातळीवर एक विशेष निधी जमा करत आहोत. या निधीतून आम्ही जमेल तशी आर्थिक मदत कुटुंबाला करत आहोत आणि करत राहू असेही डॉ भोंडवे यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - युती सरकारच्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेच्या चौकशीसाठी समिती जाहीर
