मुंबई - वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसी आरक्षणावरुन महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र डागले आहे. सरकारने जुना मागासवर्गीय आयोग संपवून नव्या आयोगाची स्थापना केली. हे सरकार इथल्या वंचित ओबीसी समाजाला ( OBC Reservation ) फसवत असल्याचा आरोप आंबेडकर यांनी केला ( Prakash Ambedkar Criticized Mahavikas Aghadi ) आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
ही निव्वळ ओबीसींची दिशाभूल - प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, "मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग नेमण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली. ओबीसींसाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन समर्पित या नावाने पाच जणांचा आयोग नेमण्यात आला. ही निव्वळ ओबीसींची फसवणूक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पाहणी करुन डेटा जमा करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याऐवजी सरकार जनता, पक्ष, संघटनांकडे माहिती मागत आहे. या माहितीचा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी काही उपयोग होणार नाही. हा केवळ वेळकाढूपणा आणि ओबीसींची दिशाभूल आहे."
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी पुन्हा वंचित - "ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारकडून बोगस इम्पेरिकल डेटा सादर केला गेला होता. थातूर मातूर पद्धतीने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देत असल्याचे दाखविण्यासाठी सादर केलेला बनावट डेटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असा इशारा वंचितने फेब्रुवारी महिन्यात दिला होता. ट्रिपल टेस्ट न लावता सादर केलेला राज्य सरकारचा बोगस डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने कचराकुंडीत टाकला. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाज पुन्हा वंचित राहिला आहे," असा आरोपही आंबेडकर यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल - सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली होती. त्याची पूर्तता न करता सरकारने बोगस इम्पेरिकल डेटा सादर केला. ही गंभीर बाब सामान्य पदाधिकारी समजू शकत असतील तर सरकारला आणि त्यांच्या तज्ञांना समजलेली नाही, असे नाही. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्र सरकार हे आरक्षण विरोधी असल्याने त्यांनी मुद्दाम ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला आहे," असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा - CM Uddhav Thackeray : 'आम्ही राजकारणी लोक केवळ स्वप्न...'; मुख्यमंत्री ठाकरेंची चौफेर फटकेबाजी
