मुंबई - महापालिका शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी मोठा खर्च केला जातो. मात्र त्यानंतरही विद्यार्थी गळती रोखण्यास पालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे. कारण मागील पाच वर्षभरात सुमारे ९६ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांची घट झाली असल्याचा अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केला आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
मुंबईतील पालिका शिक्षण परिस्थितीवर प्रजाने मंगळवारी वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला. अहवालात पालिका शाळांची गुणवत्ता, विद्यार्थी संख्या आणि प्रशासकीय कारभारावर ताशेरे ओढले आहे. खासगी शिक्षण क्षेत्राशी स्पर्धा करताना महापालिकेने शाळा इमारतींसह आधुनिकतेची कास धरली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यास अद्याप शालेय विभागाला यश आलेले नाही. शिक्षण विभागाचा बेजबाबदार आणि अकार्यक्षम कारभार याला कारणीभूत आहे, अशी टीका प्रजाने केली. महापालिका शाळांना वेगळी ओळख देण्याकरिता विशिष्ट रंगांसाठी २०१.७३ कोटी, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी २४.३० कोटी, ई-लायब्ररीसाठी १.३० कोटी, डिजिटल क्लासरूमसाठी ८.२४ कोटी, व्हर्च्युअल क्लासरुमसाठी १६.९२ कोटी, टॉय लायब्ररी ७.३८ कोटी, मिनी सायन्स सेंटर्ससाठी ६६ लाख इतक्या रुपयांचा आधुनिकतेसाठी खर्च केला. मात्र, विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरली.
२००९-१० मध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६७ हजार ४७७ इतकी होती. तर २०१८-१९ मध्ये त्यापैकी २७ हजार ९१८ विद्यार्थीच आहेत. जवळपास ५९ टक्क्यांची ही घट असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने म्हटले आहे. २०१४-१५ मध्ये महापालिका प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ५० हजार ५८६ रुपये खर्च करीत होती. हा खर्च २०१८-१९ मध्ये ६० हजार ८७८ रुपयांपर्यंत वाढल्याचे प्रजाचे म्हणणे आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपये शिक्षणावर खर्च करत असल्याचा प्रशासन दावा करते. परंतु, दुसरीकडे शाळांची गुणवत्ता ढासळत असल्याने विद्यार्थी गळती वाढली आहे. शिवाय ८७ टक्के पालकांनी मुलांना खासगी शाळेत शिकविण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आल्याचे प्रजाचे संचालक निताई मेहता यांनी सांगितले.
नगरसेवक उदासीन
शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीविषयी नगरसेवक सभागृहात चिंता व्यक्त करतात. मात्र स्थानिक पातळीवर ते उदासीन आहेत. २०१८-१९ मध्ये जवळपास ७४ टक्के शाळांमध्ये तेथील शालेय व्यवस्थापन समितीच्या एकाही बैठकीला संबंधित नगरसेवक हजर राहिले नाहीत. नगरसेवकांचे शिक्षणाबाबतचे ढोंगीप्रेम यातून उघड होते, असे प्रजाने म्हटले.
श्वेतपत्रिका काढा
प्रजाने महापालिका शिक्षण विभागाचा सादर केलेल्या अहवालात शिक्षणावर खर्च वाढला असला तरी विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण मोठे असल्याचे म्हटले आहे. महापालिका अर्थसंकल्पापैकी १० टक्के म्हणजेच सुमारे २ हजार २०० कोटी शिक्षणावर खर्च होतात. विद्यार्थ्यांमागे यापूर्वी ५० हजार रुपये खर्च केले जात होते. सध्या ६० हजार रुपये खर्च होत आहेत. तरीही विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. पालिका शाळांमधील शिक्षकांना पगारवाढ मिळत नाही, शाळांमध्ये क्रीडांगणे आहेत. मात्र त्यामधून एकही विद्यार्थी खेळाडू होत नाही. ही बाब लाजिरवाणी आहे. यामुळे महापालिकेने शिक्षण विभागाची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
मुंबई - महापालिका शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी मोठा खर्च केला जातो. मात्र त्यानंतरही विद्यार्थी गळती रोखण्यास पालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे. कारण मागील पाच वर्षभरात सुमारे ९६ हजार ९३३ विद्यार्थ्यांची घट झाली असल्याचा अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केला आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे.
मुंबईतील पालिका शिक्षण परिस्थितीवर प्रजाने मंगळवारी वार्षिक अहवाल प्रकाशित केला. अहवालात पालिका शाळांची गुणवत्ता, विद्यार्थी संख्या आणि प्रशासकीय कारभारावर ताशेरे ओढले आहे. खासगी शिक्षण क्षेत्राशी स्पर्धा करताना महापालिकेने शाळा इमारतींसह आधुनिकतेची कास धरली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यास अद्याप शालेय विभागाला यश आलेले नाही. शिक्षण विभागाचा बेजबाबदार आणि अकार्यक्षम कारभार याला कारणीभूत आहे, अशी टीका प्रजाने केली. महापालिका शाळांना वेगळी ओळख देण्याकरिता विशिष्ट रंगांसाठी २०१.७३ कोटी, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी २४.३० कोटी, ई-लायब्ररीसाठी १.३० कोटी, डिजिटल क्लासरूमसाठी ८.२४ कोटी, व्हर्च्युअल क्लासरुमसाठी १६.९२ कोटी, टॉय लायब्ररी ७.३८ कोटी, मिनी सायन्स सेंटर्ससाठी ६६ लाख इतक्या रुपयांचा आधुनिकतेसाठी खर्च केला. मात्र, विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरली.
२००९-१० मध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६७ हजार ४७७ इतकी होती. तर २०१८-१९ मध्ये त्यापैकी २७ हजार ९१८ विद्यार्थीच आहेत. जवळपास ५९ टक्क्यांची ही घट असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने म्हटले आहे. २०१४-१५ मध्ये महापालिका प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ५० हजार ५८६ रुपये खर्च करीत होती. हा खर्च २०१८-१९ मध्ये ६० हजार ८७८ रुपयांपर्यंत वाढल्याचे प्रजाचे म्हणणे आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपये शिक्षणावर खर्च करत असल्याचा प्रशासन दावा करते. परंतु, दुसरीकडे शाळांची गुणवत्ता ढासळत असल्याने विद्यार्थी गळती वाढली आहे. शिवाय ८७ टक्के पालकांनी मुलांना खासगी शाळेत शिकविण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आल्याचे प्रजाचे संचालक निताई मेहता यांनी सांगितले.
नगरसेवक उदासीन
शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीविषयी नगरसेवक सभागृहात चिंता व्यक्त करतात. मात्र स्थानिक पातळीवर ते उदासीन आहेत. २०१८-१९ मध्ये जवळपास ७४ टक्के शाळांमध्ये तेथील शालेय व्यवस्थापन समितीच्या एकाही बैठकीला संबंधित नगरसेवक हजर राहिले नाहीत. नगरसेवकांचे शिक्षणाबाबतचे ढोंगीप्रेम यातून उघड होते, असे प्रजाने म्हटले.
श्वेतपत्रिका काढा
प्रजाने महापालिका शिक्षण विभागाचा सादर केलेल्या अहवालात शिक्षणावर खर्च वाढला असला तरी विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण मोठे असल्याचे म्हटले आहे. महापालिका अर्थसंकल्पापैकी १० टक्के म्हणजेच सुमारे २ हजार २०० कोटी शिक्षणावर खर्च होतात. विद्यार्थ्यांमागे यापूर्वी ५० हजार रुपये खर्च केले जात होते. सध्या ६० हजार रुपये खर्च होत आहेत. तरीही विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. पालिका शाळांमधील शिक्षकांना पगारवाढ मिळत नाही, शाळांमध्ये क्रीडांगणे आहेत. मात्र त्यामधून एकही विद्यार्थी खेळाडू होत नाही. ही बाब लाजिरवाणी आहे. यामुळे महापालिकेने शिक्षण विभागाची श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com
